काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजश्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई  चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्वोधन गर्नुपर्ने एक सय वुँदे सुझाव दिएको हो । सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत स्थायीत्वका साथै बास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 
समयमै पुँजिगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समिक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडिवुटी, तथा बनजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।   राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व विभागसंग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।  सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाई छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुचना प्रविधी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तराष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधी विस्तार गर्ने, ।’

अर्थमन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धारा प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।  यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाईएको छ ।  रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइ रहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै  घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व दिन दिन ५ देखि १० वर्ष सम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।   घर तथा जग्गाको सरकारी मुल्याङकन र बजारमुल्यबीच एक रुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गाको पुँजिगत लाभकर सम्वन्धमा हाल कायम थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजश्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, । ’ सवै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने  भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय माईक्रोबस,मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवद्र्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन । नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्हारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुनेहुँदा आर्थिक गतिविधी विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ ।’ चालु पुँजि कर्जा निर्देशिका २०७८ लाई अविलम्व खारेज गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिक तर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याईनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुभावमा उल्लेख छ ।  विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङकन पद्धती अन्र्तगत रही भन्सारमा सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सन्र्दभ मुल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरुमा विल मुल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यस्तै आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । सोही क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेम्बरले दिएको सुझावहरुलाई प्रक्रियामा लगेर छलफलको विषय बनाउने भन्दै उचित सुझावहरु ग्रहण गरिने बताए ।  उनले भने, ‘बजेटको पूर्व सन्ध्यामा तपाइँहरुले दिनु भएको सुझावलाई मनन् गर्छु । हाम्रो प्रक्रियामा लैजानेछु । छलफलको विषय बनाउने छु । कति सम्भव छ, कति आवश्यक छ भन्ने हिसाबले विश्लेषण गर्नेछौ । उचित सुझावहरु ग्रहण गरिने छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु ।’ 

पृष्ठभूमी : 
कोभिड महामारी पछि राज्यले लिएको संकुचित मौद्रिक एवं वित्त नीतिहरुका कारणले ३ वर्षदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन । यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सुधार उन्मुख हुन लागेको संकेत देखापरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्धत पुग्ने देखिन्छ । गत बर्ष सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन, सोह्रौ योजनाको थालनी, बिद्युत आपूर्ति प्रणालीमा सुधार, पर्यटन आगमनमा बृद्दि, हालै सरकारले जारि गरेका पाँच अध्यादेश (सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र (निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीका साथै निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले आर्थिक क्षेत्रमा आशाको संकेत देखिएको छ । 
आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यवसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धि लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा रहेको छ । 
 १. समयमै पुँजिगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समिक्षा गर्नुपर्ने 
२. सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत स्थायीत्वका साथै बास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने 
३. स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडिवुटी, तथा बनजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गरिनुपर्ने
४. राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व विभागसंग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने 
५. सुचना प्रविधी क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै अन्तराष्ट्रिय ठूला आईटी कम्पनीको व्याकअपका रुपमा जनशक्ति र प्रविधी विस्तार गर्ने 
६. निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने । निर्यात अनुदानलाई एकद्धारा प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने 
७. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने । 
८. बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
९. सरकारले विदेशी विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगहरुको स्वीकृती प्रदान गर्दा इक्वीटी लगानी रकम बिदेश बाट वैकिङ च्यानल बाटै ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०. रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइ रहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने  । 
११. घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व दिन दिन ५ देखि १० वर्ष सम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने । 
गैरकर तर्फ :
१. घर तथा जग्गाको सरकारी मुल्याङकन र बजारमुल्यबीच एक रुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाई Market Fair Value निर्धारण गरिनुपर्ने । 
२. घरजग्गाको पुँजिगत लाभकर सम्वन्धमा हाल कायम थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यसले राजश्व वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 
३.कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयमा ढिलो बिबरण बुझाए बापत गरिएका अत्याधिक जरिवाना अव्यवहारिक भएकाले हटाईनुपर्ने । 
४.कारोबार नभएका तथा विवरण नबुझाएका कम्पनीहरुको  शुल्क मिनाह गरी अध्यावधिक गर्ने अवसरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । 
५. कम्पनी दर्ता भई कुनै कारणले स्वेच्छिक प्रक्रीयाद्धारा कम्पनी खारेज गर्न चाहेमा न्यून शूल्क लिई प्रक्रीयामा सरलीकरण गरिनुपर्ने
६.सवारी साधन कर दर्ता गर्दा एकमुष्ट विशेष छुट दिई ५ वर्ष सम्म दर्ता गर्ने  व्यवस्था गरिनुपर्ने, 
७ .सवै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने । दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने 
८.गैर नेपालीलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरिनुपर्ने, यसबाट आन्तरिक राजश्व वृद्धिमा महत्वपुर्ण टेवा पुग्नेछ ।
९.उद्योग व्यवसाय दर्ता, खारेजीका साथै राजश्व तिर्न सरल र झण्झटरहित हुनुपर्ने । अनलाईन भुक्तानी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने 
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ :
१.मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु हुनुपर्ने, आम उपभोग्य बस्तु तथा विलासिताका बस्तुहरुमा फरक दर कायम गरिनुपर्ने 
२.मूल्य अभिवृद्धि कर कारोबारको थ्रेसहोल्ड २ करोड कायम हुनुपर्ने र Turn Over Tax मा कुल कारोबारको ०.५ प्रतिशत लिने व्यवस्था हुनुपर्ने
३.मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातासंग भएको कारोबारमा भुक्तानी गर्दा TDS कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
४.मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीहरुले खरिदमुल्य भन्दा कममा बस्तु विक्री गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सिफारिस तथा स्वीकृति लिने व्यवस्था झण्झटिलो भएकाले सम्वन्धित कार्यलय तथा विभागमा यसको कारण जानकारी दिई विक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने 
५.मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना तथा शुल्क घटाई न्यून गरेमा अनावश्यक मुद्धा जाने प्रवृत्तिमा कमी आई  Defaulter tyf Nonfiler कम हुन जाने भएकाले जरिवाना तथा शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाईनुपर्ने
आयकर तर्फ
१. खरिद विलको प्रभावकारी कार्यन्व्यनका लागि उपभोक्ताले प्यान नम्वरमा विल लिए त्यसको रेकर्ड राखी खरिद गरेको विलमा तिरेको मू. अ. कर मध्येबाट निश्चित रकम करदातालाई फाईदा पुग्नेगरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गरिनुपर्ने । 
२. आन्तरिक राजश्व कार्यलयले निर्धारण गरेको कर चित्त नवुझेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, 
३. अन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भएका करदाताको कारोबार Mismatch मा परि कारवाहीमा परेका करदाताहरुका लागि छुट सहितका बक्यौता रकम फछ्र्यौट गर्ने योजना ल्याई कर असुलीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने 
४. आयकर ऐन तथा नियमावलीका धैरै प्रावधानहरु अस्पष्ट र ज्यादै जटिल भएकाले ती प्रावधानहरुलाई सरल र सहज तरिकाले स्पष्ट हुने गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्ने ।
५. कर सम्वन्धी बक्यौताहरु बढीमा ३  बर्षभित्र फरफारक गरी हिसाव मिलान गरिनुपर्ने 
६.ठूला तथा मध्यमस्तरीय कर कार्यलयहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत आवश्यक परेका बेलामा हेल्प डेस्क राखिनुपर्ने
७. राजश्व सम्वन्धी विवाद निराकरण गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको Tax Settlement Committee को स्थापना गरिनुपर्ने
८. अस्थायी प्रकृतिका कामदारहरुलाई अग्रिम आयकर कट्टा गरेर भएपनि नगदमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था हुनुपर्ने
९. जुनसुकै कर शिर्षकको अग्रिम आयकर बापत लिईने रकम १ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने
१०. आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिक तर्फ १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याईनुपर्ने 
११. समयमा कर तिर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन स्वरुप कर छुट दिनुपर्ने ।
१२. नक्कली विल विजकमा कारोबार गरेका व्यापारिक फर्महरुलाई कारवाही गर्नुपर्दछ भन्ने चेम्बर अफ कमर्सको मान्यता रहेको छ । तर कानून सम्मत भुक्तानी गरी त्यस्ता व्यवसायीहरुबाट विल विजकबारे जानकारी नभएर खरिद गरेका निर्दोस व्यवसायी माथि कारवाही हुनुहुँदैन । 
१३. उद्योगहरुमा CSR को रकम स्वीकृत लिएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले त्यस्का लागि स्पष्ट क्षेत्र तोक्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
अन्तशुल्क तर्फ 
१. बिगतमा अन्तशुल्क प्रमाणपत्र लिइ नविकरण नगरी बसेका व्यवसायीलाई जरिवाना मिनाह गरी नविकरण वा बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्ने 
२. मदिरा व्यवस्थापन राजश्व शिर्षकमा संशोधन गर्न करदाताको मानवीय त्रुटीका कारण राजश्व शिर्षक लेख्दा अन्य शिर्षक भएमा सच्याउन  पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने 
३. नकारात्मक सूची बाहेकका बस्तुहरुमा अन्तशुल्क लगाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने 
४.जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउँदै लगेमा करदाताहरु पुनरावलोकनमा नगई राजश्व असुलिमा वृद्धि हुन जान्छ ।
 
राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण 
१. सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजश्व अनुसन्धानको सिलसिलामा गम्भिर प्रकृतिको जस्तै ड्रग्स, हातहतियार, आतंककारी गतिविधी, मानव बेचविखन बाहेक अन्य क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्रममा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्दा अदालतको आदेश लिएर मात्रै रोक्का हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने 
२. भन्सार कार्यलयले जाँचपास गरिसकेको सामानमा अन्य निकायबाट मुल्याङकन थप गर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्ने
३. कुनै पनि अनुसन्धान कार्यलाई १ महिनाभित्र टुङग्याईनुपर्ने 
४. हुण्डि कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न गैर नेपालीलाई आफ्नै नाममा व्यवसायिक फर्म दर्ता गरी कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी नीति बन्नुपर्ने 
७. भारतबाटBULK मा आयात हुने कुनै कुनै बस्तुहरुमा केही पार्टस अन्य मुलुकमा उत्पादित भएपनि सहज तवरले विना झण्झट आयात गर्न दिनुपर्ने 
भन्सार सम्वन्धी सुझावहरु 
१. विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङकन पद्धती Valuation Norms अन्र्तगत रही भन्सारमा Valuation Norms मुल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने 
२. सन्र्दभ मुल्य खारेज नभएसम्मका लागि निम्न उल्लेखित आयातित सामानहरुमा विल मुल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने 

• विश्व प्रतिष्ठित कम्पनीबाट आयातित सामान
• जीएसटीको विल मार्फत भारतबाट आयतित सामानहरु 
• बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट आयातित सामानहरु
• एजेन्सी मार्फत आयात गरिएका सामानहरु
• प्रतितपत्र खोलेर आयात गरिएका सामान हरु

३. खुला सीमाका कारण हाल बढीरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा आदिमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार भन्सारका दरबन्दीहरु घटाउँदै लगिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल विद्यमान भन्सारका दरहरु ४० प्रतिशत  र ३० प्रतिशतलाई खारेज गरी अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । यसबाट आयात निर्यात व्यापारमा चोरी पैठारी नियन्त्रण भई राजश्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ ।
४. हाल नेपालमा ८ डिजिटको मात्रै हार्मोनाईज्ड कोडको व्यवस्थाले आयातित केही बस्तुहरुको दरवन्दीमा अन्यौलता सृजना हुने गरेको छ । तसर्थ यस प्रकारको अन्यौलता भएका विषयहरुमा जुनदिन देखि स्पष्टता गरिन्छ, त्यहि दिनबाट मात्रै परिवर्तित करका दर र अन्तशुल्क लगाईनुपर्दछ । 
५. भूत प्रभावी करका नीतिहरुलाई कानूनी तवरले नै खारेज गरिनुपर्दछ । भन्सारका संकेत HS कोड हरुमा विवाद भईरहने हुँदा  National Tariff Line लाई बढी व्यापार हुने देशको HS कोडसंग मिलान गरिनुपर्दछ । विवाद समाधानका लागि मूल्याङकन समितिमा जस्तै निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराईनुपर्दछ । 
६. विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने  विद्युतीय माईक्रोबस,मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवद्र्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन । नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्हारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्यूनीकरण हुनेहुँदा आर्थिक गतिविधी विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । 
७. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साधनमा प्रदुषण मापदण्ड २०६९ लाई परिमार्जन गरी युरो ६ को मापदण्ड लागु गर्ने सम्वन्धमा सो बमोजिम प्रयोगमा आउने सार्वजनिक विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूलाबस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेवी इक्युपमेन्टमा तत्कालका लागि युरो ६ मा नजान उपयुक्त हुने देखिन्छ । धेरै संख्याको स्वरोजगारसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले युरो ६ मा लैजाँदा सवारी साधनहरुको मूल्ययमा ३० प्रतिशत सम्म वृद्धि हुन जाने हुन्छ । यसले गर्दा समग्र यातायात क्षेत्रको लागत बढ्न गई आम जनता तथा स्वरोजगार नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्न जाने हुन्छ । 
८. आयातित सामानमा अति आवश्यक बस्तु बाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने  नेपालको बजार सानो भएकाले आयातित सामान थोरै परिमाणमा आउने हुँदा निर्यात कम्पनीले नेपालको साना परिमाणलाई एमआरपी प्रिन्ट गर्न तयार भएको दखिदैन । आयातकर्ताले आफ्नो खर्चमा एमआरपी प्रिन्ट गर्दा विदेशमा धेरै नै खर्च गर्नुपर्ने भई खरिद मुल्य बढ्न जाने हुन्छ । साथै बस्तुको सानो इकाईमा एमआरपी प्रिन्ट गर्न सम्भव देखिदैन ।
९. Exim Code  वर्षेनी नविकरण गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाई कठिनाईको सामाना गर्नु परेको अवस्था छ । त्यसले Exim Code  को  नविकरण गर्ने अवधि कम्तिमा ३ वर्षको हुनुपर्दछ ।
९. भन्सार कार्यलयहरुमा प्रज्ञापन दर्तादेखि सामान जाँचपास हुने अवस्थासम्म सवै प्रक्रीयाहरुमा सहजीकरण तथा झण्झटरहित सम्पन्न गर्न One Window System को व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाईनुपर्दछ ।
१०. भन्सारले सदर गरेको मुल्याङकनलाई अन्य कुनै पनि निकायले मुल्य थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था लागु हुनुपर्ने ।
११. भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ मा तोकिएको दण्ड सँजायको व्यवस्थालाई कम्तिमा ५० प्रतिशत गरी कसुर अनुसार न्यूनीकरण गरिनुपर्ने । राजश्व सम्वन्धी अन्य ऐनहरु सरह पुनरावलोकनका लागि बैंक ग्यारेन्टी दिई महानिर्देशक तथा राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने 
बैंक, बित्तिय तथा बिमा 
१. चालु पुँजि कर्जा निर्देशिका २०७८ लाई अविलम्व खारेज गरिनुपर्ने 
२. बर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि निर्माण व्यवसायी एवं निर्यातकर्ताको Insentive भुक्तानी गरिनुपर्ने 
३. विगत ३ वर्षका संकुचित मौद्रिक एवं वित्त नीतिहरुका कारणले कालोसूचीमा परेका उद्यमी व्यवसायीहरुको कर्जाको पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकिकरण गरिनुपर्ने 
४. नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट जारी भएको सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७५ को दफा १४ को उपदफा ६ मा भएको “कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्ष सम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको शेयर, खरिद विक्री गर्न नपाउने” व्यवस्थाले   कुनै व्यवसायीले आफ्ना चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीहरुको उधोग, व्यवसायको बिबिधिकरण लगायत अति आवश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध आउने भएकोले व्यवसायीहरु अत्यन्त मर्कामा पर्न गएको ।
५. यस व्यवस्थाले धितो पत्र वोर्ड बाट जारी भएको निर्देशिकामा रहेको प्रावधान अनुसार संचालकबाट हटेको एक वर्ष सम्म बिक्री गर्न नपाउने गरी भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी जुनसुकै वखतमा पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुन चेम्बरको सुझाव रहेको ।
 साथै यस सन्दर्भमा भारत लगायत अन्र्तराष्ट्रिय परिपाटी अनुसार यस्तो किसिमको व्यवस्था नभएको र आफु संग भएको शेयर विक्री गर्न नपाउदा शेयर धनिलाई मर्का पर्न जाने व्यहोरा अनुरोध गर्दै कम्तीमा ५० % प्रतिशत शेर विक्री गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पहल हुनु पर्ने ।
६. अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा गैर नेपालीलाई पनि पुँजि बजारमा प्रवेश एवं सेयर खरिद विक्रीका लागि नीगित गत व्यवस्थाग गरिनुपर्ने । सेयर बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी सीमालाई फराकिलो बनाई खरिद गरेको सेयर ३ महिना राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । 
७. सेयर खरिदविक्रीमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको १५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाईनु पर्दछ । सेयर लोनको जोखिम भार १ प्रतिशतमा झारिनु पर्दछ ।
कृषि जडिबुटी तथा बनजन्य 
१. आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने 
२. बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने 
३. नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिकांश रुपमा अप्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित रुपमा निकासी भईरहेकाले ती बस्तुहरु स्वदेशमा नै प्रशोधन हुने व्यवस्थाको लागि उपयुक्त वाताबरण बनाईनु पर्ने ।
४. नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने बिभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनु पर्ने । कृषि बजार प्रर्वद्धन र पूर्वाधार बिकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिनु पर्ने साथै सहकारी, सामुहिक र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।
५. हरेक स्थानीय तहमा ठूला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन र माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमूना सामुहिक कृषि फार्महरूको विकास गरिनुपर्दछ । कम्तीमा एउटा वस्तीका २५ देखि ५० किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा ५०० रोपनी जग्गालाई सामुहीकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा विकास गर्ने नीति बनाईनुपर्ने ।
६. क्वारेन्टाईनको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनु पर्ने । आयात तथा निर्यात सम्वन्धी बन, कृषि, पशु तथा खाद्य सम्वन्धी क्वारान्टाइन सुबिधा एकै थलोबाट गरिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७. कृषि ऋणका लागि धितो मूल्यांकन विधि सहज र सरल गरी सहजता प्रदान हुनुपर्ने र ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाहमा छिटो छरितो र सरलीकृत व्यवस्था हुनु पर्ने ।
८. कृषि क्षेत्रको लागि मल, बीउ तथा विषादीका वारे आत्म निर्भरताको योजना बनाउने र सहज सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने रैथाने बिउको जगेर्ना गर्ने बिउ वैंक स्थापना गर्नुपर्ने ।
९. भबितव्य, प्राकृतिक विपद  कावु भन्दा वाहिरको परिस्थिती आइ पर्ने जस्तै भूकम्प, महामारी रोग, हावाहुरी, असिना, चट्याङ, सहल जस्ता किराको प्रकोप,वन्यजन्तु तथा पशुपंक्षीबाट पुग्ने क्षती, अप्रत्यासित मूल्य घट्ने, बिषादी औषधी मल बिउ अभाव हुने आगजनी, हुलदंगा,वाढी पहिरो खडेरी जस्ता बिपत्तीमा किसान मैत्री वैकिड नीति अवलम्वन गरिनुका साथै बीमा बाट जोखिम बहन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने 
ऊर्जा क्षेत्र तर्फ 
१. ऊर्जा विधयेकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र बन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा गम्भिर चुनौती खडा गरेको छ । संरक्षित बन क्षेत्रमा विद्युत विकास विभाग मार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्वन्धित निकायबाट बन क्षेत्रमा भएको अवरोधले प्रसारण लाईन र आयोजना निर्माण अन्यौलमा परेको छ भने लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ थप जोखिममा परेको छ । यस्तोखाले जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानून बनाएर संशोधन गरिनुपर्दछ । ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानका कारण जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । धितोपत्र बोर्डले झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निस्कासन आईपीओ रोकेर राखिदिएको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा आईपीओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको छ । 
२. राजनीतिक प्रतिवद्धता सहितको जलविद्युत उत्पादनमा बैदेशिक लगानी भित्र्याई सार्वजनिक र निजी साझेदारीका आधारमा अघि बढ्ने नीति अवलम्वन गरिनुपर्ने
३. विद्युत उत्पादनका लागि उपयुक्त र पर्याप्त जनशक्ति देशभित्र उपलव्धता, अधारभूत तथ्याङकको ग्यारेन्टी र प्राप्त तथ्याङकको वैज्ञानिक विश्लेषण गरिनुपर्ने   
४. पानी संचय गरी सुख्यायाममा थप विद्युत आपूर्ति हुने प्रकारका आयोजनाहरु लाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ।         
५. विद्युत प्राधिकरणको क्षमता र संस्थागत सुधार गरिनुपर्ने   

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ :
१. मदिरा तथा सुर्तिजन्य बाहेकका नेपालमा उत्पादन हुने उत्पादनहरुमा अन्तःशुल्क मिनाह गरिनु पर्ने
२. जर्ती सम्बन्धि निर्देशिकामा नेपालमा उत्पादन हुने उद्योगहरुमा  उत्पादन हुन आउने जर्ती यथार्थ विवरण सहितको कार्यविधि ल्याइनु पर्ने ।
३. औद्योगीक प्रायोजनका निम्ति प्रयोग भइरहेको जग्गा, भवन तथा स्थिर सम्पतिहरुमा आवासिय सरह सम्प्ति कर लागिरहेको हुदाँ उक्त कर दर घटाइनु पर्छ ।
४. नेपाल सरकारले आवश्यक औद्योगिक स्थल बनाउन नसकेको हुदाँ निजी क्षेत्रबाट औद्योगिक स्थल बनाउन चाहेमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक मोटरबाटो, बिजुली व्यवस्था, खाने पानी आदिको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।
५. उद्योग स्थापना गर्दा IEE / EIA   प्रकृया हालको लागि रद्द गरि सरल पद्दतिको कार्यविधि लागु गरिनु पर्छ । 
६. उद्योग तथा कम्पनिहरुको अध्यावधिक वा अन्य विभिन्न विवरणहरु कुनै एक सरकारी निकायमा पेश गरेपछि अन्य सबै सरकारी निकायमा सोहि कागजातहरु Online dfkm{t Download गर्न मिल्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
७. नेपाली उद्योग संरक्षण गर्नको लागि नेपालमा नै उत्पादन हुने सामाग्रिहरु अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा सो बस्तुहरुमा पाउने SAFTA सुविधा हटाइनुपर्छ । 
८. सामाजिक सुरक्षा कोषको कारणले नेपालमा काम गर्ने श्रमिकहरुको कमाइको ठुलो हिस्सा सरकारी कोषमा जम्मा देखिएको हुदाँ सामाजिक सुरक्षा कोष गठन गर्दा बनेका ऐन तथा कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधान अनुुुुुसार योगदानकर्तालाई आवश्यक परेका बेला रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । 
९. कम्पनिमा रहेका CSR खर्चहरु उद्योग स्थल वरिपरी खर्च गर्न पाउनुपर्छ , थप CSR का खर्चहरु उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका परिवारहरुलाई पनि खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ  ।
१०.उद्योग संचालन गर्नका लागि विभिन्न एसिडहरु अत्यावश्यक कञ्चापदार्थ भएको हुदाँ उद्योगहरुले एसिडजन्य कञ्चापदार्थहरु  निर्वादरुपमा आयात तथा भण्डारन गर्न पाउनुपर्छ । 
११. नयाँ उद्योग स्थापना गरी प्रविधि भियाउदा ३ वर्ष सम्म लगातार घाटा भए बैंकबाट थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
१३. बैंक र ऋणी विचको तमसुक राष्ट्र बैंकले नमुना बनाइ सम्पुर्ण बैकमा एकरुपता कायम हुनुपर्छ । 
१४. निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ७ वटै प्रदेशमा निर्यात गृहको अवधारणा अविलम्व लागु गरिनुपर्ने 
पर्यटन तर्फ 
१.मुलुकमा थप भएका २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी संचालनमा ल्याई वढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई फ्रि भिसाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । 
२.पर्यटकीय क्षेत्र र सम्पदाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ भने चार्टर फ्लाईटहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने ।
३. बढि भन्दा बढि अन्तराष्ट्रिय बायुसेवा कम्पनि हरुलाई देश भित्र भित्राय्राउनु पर्ने साथै हाल संचालनमा रहेका बायु सेवा कम्पनिका flight हरु थप गर्न सहजिकरण गर्नु पर्ने ।
४. राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सार्वजनिक नीजि साझेदारी -PPP Model_ को अवधारणा अनुसार पूनसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने र नागरिक उड्डयन सेवामा सञ्चालन तथा नियामकको नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने। साथै बिमानको संख्या बढाउनु पर्ने।
५. आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा आवश्यक वैदेशिक मुद्रा कारोबार तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई समय सापेक्ष परिमार्जन तथा व्यवसाय मैत्री बनाइनु पर्ने ।
६. पर्यटनसंग सम्वन्धित केवलकार, होटल, एमुजमेन्ट पार्कजस्ता दिर्घकालिन रुपमा राजश्व असुली हुने क्षेत्रमा लगानीका लागि उनिहरुले आयात गर्ने बस्तुहरुमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल कायम गरिनुपर्ने, जसले गर्दा प्रचुर सम्भावना भएका यस्ता क्षेत्रहरुमा तिव्र गतिले लगानी विस्तार हुन जाने ।

कमलेश कुमार अग्रवाल 
अध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स