ढाका  शेख हसिनाको राजनीतिक दल अवामी लिगका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइए पछि नयाँ बहस सुरू भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै देशको आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाका पार्टी माथी प्रतिबन्ध लगाए पछि नयाँ बहस सुरू भएको हो ।   प्रतिबन्धको यो निर्णय शनिबार ढिलो घोषणा गरिए पछि बंगलादेशी सरकारले भन्ने गरेको ‘लोकतन्त्र र राजनीतिक अधिकार’ माथी अहिले प्रश्न उठाउन थालिएको छ । विद्यार्थी संचालित राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको नेतृत्वमा सडक आन्दोलनका दिन पछि बंगलादेशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको बेला यो नयाँ प्रतिबन्धले बंगलादेशको राजनीति थप पेचिलो बनाएको छ । गत जुनमा हसिनालाई सरकारबाट गिराउने विद्रोहबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति साम्य नभइरहेको बेला यो नयाँ निर्णयले स्तब्ध भएको हसिनाका पार्टीका नेताहरूले जनाएका छन् । धेरै इस्लामवादी र दक्षिणपन्थी दलहरू जमात ए इस्लामी र अन्य विपक्षी समूहहरू अवामी लीगलाई आतंकवादी संगठन तोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा सामेल भएका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा सयौं प्रदर्शनकारीको मृत्युमा पार्टी र यसको नेतृत्वको मुद्दाको सुनुवाइ पूरा नभएसम्म यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछ,’ सरकारले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।सरकारले आईसीटी ऐनमा संशोधन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो, जसले न्यायाधिकरणलाई व्यक्ति मात्र होइन, राजनीतिक दल र संगठनलाई पनि मुद्दा चलाउन अनुमति दिएको थियो।यो परिवर्तनले अवामी लिगलाई आफ्नो सत्तामा रहँदा गरिएका कथित अपराधहरूको लागि सामूहिक संस्थाको रूपमा मुद्दा चलाउने बाटो स्पष्ट पारेको छ । सन् १९४९ मा स्थापना भएको अवामी लिगले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा ‘अवैध सरकारका सबै निर्णय गैरकानूनी छन्’ भन्दै उक्त निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै खारेज गरिसकेको छ । हालैका महिनाहरूमा देशले बढ्दो तनाव र विरोध प्रदर्शनहरू देखेको छ । राजधानी ढाकासहित देशैभरी भएका हिंसात्मक र घातक प्रदर्शनले हसिनालाई अगस्तमा भारत भाग्न बाध्य पारे पछि र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारीमा आएका थिए ।हसिनाको पार्टी माथी प्रतिबन्ध लगाए पनि अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष युनुसले राजनीतिक र आर्थिक सुधारको वाचा गर्दै चुनाव २०२६ सम्म ढिलो हुन सक्ने बताएका छन् ।