काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको  जवाफ दिँदै उनले सांसदहरुबाट उही पुरानो नीति तथा कार्यक्रम भयो भन्ने प्रश्न आएको भन्दै विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो । ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’ त्यस्तै उनले थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने,निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने र स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने जस्ता नयाँ नीति रहेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको आधारमा संसवधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने,‘सहमतिको आधारमा संसवधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध छ । दलहरुबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आपसि संवाद सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनैतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता नीतिगत स्थिरता सुनिश्चीत गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।’