काठमाडौं । संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना”अन्तर्गत लागत साझेदारी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडी र प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले हस्ताक्षर गरे ।  सम्झौता अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी चार वर्षमा ९४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्नेछ । यी आयोजनालाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहलाई दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा मानिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा बन्न लागेका यी योजना संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ ।  खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा आधारित लागत साझेदारी मोडेल कर्णालीमा प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेको बताए ।  खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवले कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ. प्रमिला देवी शाक्यको उपस्थिती, विरेन्द्र नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल र शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारीको रोहबरमा उक्त सम्झौता भएको हो ।
शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले खानेपानीको अभावमा समस्या भोगिरहेका नागरिक यो आयोजनाले दिने प्रतिफल अत्यन्तै महत्वपूर्ण बताए । उनले भने, ‘यो क्रसकिटङ इस्यू हो, आयोजना भन्ने वित्तिकै रोजगारीको कुरा भयो, उत्पादनसँग जोडिएको विषय भयो समग्रमा नागरिकको जीवनशैलीसँग राम्रो हुन्छ, हामी उत्साहित छौं ।’ यस आयोजनाबाट सुधारिएको सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच विस्तार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आयोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा आपतकालीन अवस्था सम्बोधनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।