काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सहयोग कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका अर्बपति सल्लाहकार इलन मस्कले अमेरिकी करदाताको पैसाको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासको एक कदमका रूपमा एमसीसी बन्द गरेका हुन्  ।  विश्वभर गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न भन्दै दुई दशकअघि स्थापित एमसीसी अर्बपति मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डज)’ ले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो । यस निर्णयपछि पनि नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । अमेरिकी सरकारको निर्णयको विषयमा एमसीए नेपाल र नेपाल सरकारले औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले भने नेपालमा चालु कार्यक्रम नरोकिने जनाएको छ । एमसीसीका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘नेपाल र सेनेगलका विद्युत् प्रसारण लाइन, मंगोलियाको पानी प्रशोधन प्लान्ट र आइभरिकोस्टका विद्यालयसहितका केही चालु निर्माण परियोजनाबाहेक अन्य सबै काम रोक्न आदेश दिइएको छ ।’ एमसीसीका ती अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामध्ये धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमि सडक निर्माण मात्र प्रभावित हुनेछ । एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याले एमसीसी कार्यक्रम बन्द हुने सम्बन्धमा बिहीबार कार्यालय समयसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा मात्र हेरेका र पढेका छौं, औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘औपचारिक जानकारी नआई केही भन्न सकिएन ।’ कार्यक्रम बन्द भए–नभएको बारे कुनै जानकारी नआएकाले आफूहरूले नियमित रूपमा काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
उता अमेरिकाले भने एमसीसीका कर्मचारीलाई ५ मेदेखि प्रशासकीय बिदामा राख्ने तयारी गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । एमसीसी बन्द हुनेबारे संस्थाले बुधबार कर्मचारीलाई इमेलमार्फत सूचना दिएको रोयटर्सले जनाएको छ । बुधबारको बैठकमा एमसीसीका कर्मचारीलाई परियोजनाका सबै कार्यक्रम बन्द गरिने र कर्मचारी संख्या न्यूनतममा झारिने जानकारी दिइएको थियो । त्यस्तै इमेलमा पनि एमसीसीका सम्पूर्ण कार्यक्रम बन्द गरिने र कर्मचारी संख्या घटाइने उल्लेख भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले विश्वभर गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेका थिए । एमसीसीले विकासशील मुलुकसँग साझेदारी गर्दै विद्युत् आपूर्ति, सडक निर्माणजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ । हाल यसको बजेट वार्षिक करिब ९० करोड अमेरिकी डलर छ ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि करिब ४० अर्ब डलर वार्षिक सहायता दिँदै आएको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) लाई पनि पनि विघटन गरिसकेको छ, जसका कारण नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित ३४ कार्यक्रम खारेज भइसकेका छन् । यूएसएआईडीअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित ३२ करोड ४९ लाख २९ हजार ५ सय १६ अमेरिकी डलर (करिब ४५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) का कार्यक्रम खारेज भएको हो ।

फाइल तस्बिर 
एमसीसीले गत २ फागुनमा ८० दिनका लागि कार्यक्रम रोक्न इमेलमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई सूचित गरेको थियो । तर चैत पहिलो साता एमसीएलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको थियो । ‘अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ, यस अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति भने कुनै संकेत गर्दैन,’ गत चैतमा एमसीएद्वारा जारी सूचनामा भनिएको थियो । उक्त सूचनापछि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाले निरन्तरता पाएका थिए । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ ०७४ मा भएको सम्झौताअनुसार १३ भदौ ०८० देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुवाती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोर्ने उल्लेख थियो । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । एमसीए नेपालले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १४ भदौ २०८१ मा सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनामा सक्ने लक्ष्यका साथ प्रारम्भिक चरणका काम भइरहेको छ । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि अहिलेसम्म ट्रान्सरेल लाइटिङ कम्पनीलाई १६ करोड ७९ लाख ३२ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
तनहुँमा निर्माणाधीन ४ सय केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको विस्तृत सर्वेक्षण, भू–प्राविधिक अनुसन्धान तथा साइट निर्माणको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग १६ साउन २०८१ मा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएको कम्पनीलाई ५२ करोड २१ लाख ५ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
नुवाकोटमा ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग १ असार २०८१ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसन ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी ५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सबस्टेसनको डिजाइन र निर्माणमा जानुअघिका तयारीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको तथा कम्पनीलाई हालसम्म ६९ करोड ९७ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गर्न लिंकसन इन्डियासँग २७ वैशाख २०८१ मा सम्झौता भएको थियो । ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त सबस्टेसन ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । ठेक्का पाएका कम्पनीलाई ४७ करोड २७ लाख ७० हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीए नेपालले २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न गत १२ मंसिरमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा ७ फागुन २०८१ सम्म प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद थियो । तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ९ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेकामा अहिले प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ । २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमानित लागत २ करोड ६४ लाख २० हजार डलर छ । धानखोलादेखि लमहीसम्म फुल डेप्थ रिक्लेमेसन ९एफडीआर० प्रविधिमार्फत ४० किलोमिटर सडक खण्ड मर्मतसम्भारका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २ सय ७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न ९ जिल्लामा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको तथा ९ जिल्लामा पहिलो चरणको रूख गणना सम्पन्न भएको छ ।