काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वसाधारणको नजर कांग्रेस तर्फबाट तानिएको छ । यति बेला कांग्रेसले संसद् पुनस्र्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन कुन विषयलाई महत्व दिनेछ भन्नेमा आम चासो रहेको देखिन्छ । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने वा कम्युनिस्टहरु नराम्ररी विभाजित भएका बेला चुनावमा गएर फाइदा लिन सक्नुपर्ने दुई मत जोडदार रुपमा उठेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउने नियतमा संसद् विघटन नगरेको अवस्थामा कांग्रेस ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने विषयमा उभिँदा प्रत्युत्यपादक हुन्छ । संसद् विघटनपछिका प्रधानमन्त्रीका कदम हेर्दा उनको नियतमा खोट रहेको भन्दै बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले मत राखेका छन् । जनआन्दोलनका बलमा संसद् पुनस्र्थापना गराएर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको जग हाल्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको जस कांग्रेसलाई छ । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागलाई लिएर सात दलसँग आन्दोलनमा होमिएर संसद् पुनस्र्थापना पनि गराए । तत्कालीन माओवादीको भित्री साथ लिएर भएको २०६२–६३ को जनआन्दोलनले संसद् पुनस्र्थापना गराएको थियो । आन्दोलनका बलमा संसद् पुनस्र्थापना गराउन सफल कांग्रेस अहिले भने किन आन्दोलनलाई उति प्राथमिकतामा नपारेको होला ? प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कार्यलगत्तै भनेको थियो, ‘यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादउन्मुख कदम हो ।’

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दोहो¥याएका छन्, ‘असंवैधानिक कदमबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका विषयमा बोल्ने बेला भइसकेको छैन । त्यसैले यो विषयमा मौन रहन नेताहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’ देउवाको यो निर्देशनले सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिएको संकेतका रुपमा बुझ्नु पर्छ । 
सभापति देउवाले पार्टीले आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका विषयमा कुनै धारणा नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । अदालतको निचोडपछि मात्रै पार्टीले रणनीति बनाउन सक्ने भन्दै अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने, तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘त्यो विषय अदालतले भन्छ, अहिले त्यसबारेमा कुरा नगराँै’, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेपछि देउवाले जवाफ दिएका थिए । तर, विरोधका क्रममा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा उठाउने या नउठाउने भन्नेमा नेताहरूबीच भनाभन भएको थियो । ‘विरोध कार्यक्रममा जाँदा पार्टीको बटमलाइन एउटै हुनुप¥यो, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भने पुनस्र्थापना हुनुपर्छ पनि भन्नु त प¥यो, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगरौँ’, पौडेलको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक कदम हो, ०५१ मा गिरिजाबाबुले विघटन गर्दा पनि गणेशजी र किसुनजीले पुनस्र्थापनाको माग गर्नुभो, ०५२ मा मनमोहनले विघटन गर्दा पनि पुनस्र्थापनाको कुरा उठाइयो, पुनस्र्थापनासमेत भयो । ०५९ मा सभापतिजीले आफैँ गर्नुभयो, पछि ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले पुनस्र्थापना गरेको हो । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संसद् पुनस्र्थापनाको माग किन नगर्ने ?’ सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यो कदम सच्याउन माग गर्नुपर्ने पौडेलको अडान थियो । सरकारको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादपछि सोमबार १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कांग्रेसले निर्णय लिएको छ । 
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार बोल्ने संस्थापन पक्षका नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक र कल्पना चौधरीले सभापति देउवाको समर्थनमा बोले । पौडेल पक्षका डा. मीनेन्द्र रिजाल र सरिता प्रसाईंले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा पार्टी कडा रूपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषयमा धेरै छलफल र विरोध गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए । ‘यो कार्य असंवैधानिक हो र मुद्दा अहिले अदालतमा पुगेको छ, अदालतले दिएको निचोड हामी लोकतान्त्रिक पार्टीले स्विकार्नुपर्छ’, लेखकले भनेका थिए, ‘विश्वास गरौँ, अदालतले पनि असंवैधानिक भएको ठहर गर्छ ।’उनले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नगरेको अवस्थामा चुनावको विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त भएको धारणा राखे । ‘ताजा जनादेश लिने कुरा राम्रो हो, त्यसको स्वागत गरौँ, तर चुनावको सुनिश्चितताका विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘चुनाव जहिले भए पनि अहिलेदेखि संगठनलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।’ लेखकले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा नउठाउने भनेपछि उनले बोलिनसक्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नियमापत्ति जनाएका थिए । ‘तपाईं सभापतिजीको लाइन लिएर त्यस्तो कुरा नगर्नुस्’ लेखकले बोल्दै गर्दा पौडेलले भनेका थिए । पार्टीमा संस्थापनविरुद्ध एजेन्डैपिच्छे मतान्तर हुन थालेपछि शुक्रबारको बैठकमा पौडेल निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 
पार्टीको रणनीति बनाउन बसेको बैठकमा सभापति र वरिष्ठ नेताकै धैर्यता नदेखिएको भन्दै नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रश्न गरका थिए । रिजालले सभापति देउवा ओलीसँग र वरिष्ठ नेता पौडेल प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेमतो भएकोझैँ गरिरहेको र आलोचनासमेत भइरहेकोप्रति समेत प्रश्न उठाए । 
शुक्रबार बोल्ने नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको खण्डमा संसद्मा कांग्रेसको भूमिका फरक हुने भएकाले त्यसबारे समेत रणनीति बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेर ‘धर्मनिरपेक्षता’को सट्टा ‘सनातन हिन्दू धर्म’ राख्नुपर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले अहिले सरकारको अकर्मण्यताका कारण जनताले चुनाव चाहेको भन्दै त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित सडक संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्पना चौधरीले उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि राजनीतिक आधारमा अनियमितताको मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसका विरुद्ध पार्टीले आवाज नउठाएकोमा गुनासो गरेकी थिइन् । कांग्रेसले आगामी सोमबार एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष र १६ पुसमा पर्ने राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस विशेष कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक आठ दिनका लागि स्थगित भएको छ । अर्काे बैठक १९ पुसमा बस्नेछ ।