काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको दुई स्पष्ट खेमा मध्ये एउटाका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको उक्त विघटनविरुद्ध आफ्नो दलले आन्दोलन थालिसकेको भन्दै ‘वातावरण सकारात्मक’ नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयका बारेमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेकै दिन प्रचण्डको पछिल्लो भनाइ आएको छ । प्रचण्डसहित उक्त खेमाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बिहीबार सकिएको आफ्नो पक्षका नेता सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रचण्डले के भने ?

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘धोका दिएको र निरंकुश ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ दाबी गरे ।  उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र सत्तारूढ दलको विभाजनलाई ‘ऐतिहासिक कंलक’ भन्दै सरकारको कदमले गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार भएको बताए । सम्बोधनका क्रममा उनले बारम्बर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगप्रति आफ्नो भरोसा रहेको उल्लेख गरेका थिए । प्रचण्डले भने, ‘म र हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ । अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनि आम जनताको चाहना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ । अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफू स्वयं रिट लिएर अदालतमा गएको सम्झँदै त्यसबेलाको सकारात्मक अनुभव आफूसँग रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘न्यायिक लडाँइ जारी रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने’ पनि उनले उल्लेख गरे ।

निर्वाचन आयोगसँगको अपेक्षा 
पार्टीका लगभग साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय भन्दा बढीले आफूहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगबाट पनि आफूहरूले मान्यता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी ३ सय १५ जना जति यता छौ । उता १ सय जना जम्मा भएर ११ सय ९९ भयौं भन्ने जस्तो लज्जास्पद र अवैध काम के हुनसक्छ ? निर्वाचन आयोगप्रति हामीलाई भरोसा छ । हामीलाई निर्वाचन आयोगले ऐन अनुसार नाम, वैधानिक हैसियत, लोगो र चुनाव चिन्ह दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’  शुक्रबार नै प्रचण्डसहितका वरिष्ठ नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर २ सय ९५ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । नेकपामा अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था रहेको र माइन्युट जस्ता दस्तावेज आफूसँग रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आफूहरूले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउने बताउँदै आएको छ ।

विभाजनको कारण 

प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपनि दलभित्रैबाट घेरबन्दी गरिएको र सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दाका सहमतिमा आफूले अडान लिननसक्दा कमजोरी भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘केपी ओलीसँग गरेका सहमति चाहे आलोपालो अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री वा अन्य नेतृत्वसँग जोडिएका सहमति सजिलै छाड्नु गलत भयो । उहाँले तपाईँ भन्दा मैले तीन वटा भोटा फटाएको छु, म तीन वर्ष जेठो छु भन्नुभयो । त्यसपछि मैले एक नम्बर अध्यक्ष मानिदिएँ । आलोपालो छाडौँ भन्दा फड्के किनारामा साक्षी बन्न तयार भएँ । उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष हुनुस् भन्दा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न छोडिदिएँ ।’