कठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका मुद्दाहरूको पहिलो दिनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
संसद् विघटनसम्बन्धी १३ वटा रिट निवेदन र सँगसँगै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली बाझिएको भन्ने रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।  कारण देखाऊ आदेशका साथसाथै इजलासले विभिन्न निकायहरूलाई सक्कल कागपत्र बुझाउन पनि भनेको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउने तथा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त निवेदनको मिति र समय उल्लेखित सक्कल प्रस्ताव संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश रहेको छ । साथै इजलासले मुद्दामा सहयोगका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बारको तर्फबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने आदेश समेत भएको छ ।  ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको एमिकस क्युरी माग गर्ने आदेश भएको छ ।  यसका अतिरिक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको दलीय प्रतिनिधित्व खुल्नेगरी नाम र संख्याको विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि दिएको छ ।

अबको प्रक्रिया 
यो मुद्दाका विपक्षी अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ । त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको छ । 
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा अन्य चारजना न्यायाधीश तोकेका थिए । उनले शुक्रवारदेखि सुनुवाइ सुरु गर्न न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई रोजेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सोही इजलासमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

के हो एमिकस क्युरी ?
ल्याटिन भाषाको शब्द एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको साथी’ भन्ने लाग्छ । महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभएता पनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यता कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ ।
नेपालमा एमिकस क्युरीको प्रचलन पहिले पनि भएको छ । विगतमा संसद् विघटनका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो ।