काठमाडौं । आन्तरिक विवादका कारण विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेकपाको एक पक्षले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँ सरकार गठनको निम्ति नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य साथ आवश्यक हुने देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेश सभामा सभामुख सहित ११० सदस्य छन् । सरकार गठनको निम्ति आवश्यक ५५ जना नेकपाको दुवै खेमामा छैनन् । अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर रहेकाले उक्त पक्षले थप सदस्यको समर्थन नपाएमा उसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य आवश्यक हुनेछ । नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले निकास दिन्छ’
सभामुखबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरू ३४ जनामा सीमित हुन पुगेका छन् । उनीहरूको निम्ति त नेपाली कांग्रेसको साथ झनै अनिवार्य बन्नेछ । कांग्रेसको साथ पाए मुख्यमन्त्री पौडेल जोगिने वा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरले साथ पाएमा उनीहरूद्वारा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिन्छ । पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताइसकेका छन् । डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन् । वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले पछिल्लो प्रकरण ‘नेकपाभित्रको द्वन्द्वको परिणाम’ भएको बताउँदै कुनै पक्षले आफ्नो दलसँग सहयोग नमागेको बताए । उनले भने, ‘तर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन उपयुक्त निकास दिन्छौँ ।’ त्यसको निम्ति संसदीय दलको बैठक गरेर छलफल गर्ने उनले बताए । समर्थन मुख्यमन्त्री पौडेल वा शाक्य कसलाई होला त ? दलको बैठकमा सदस्यहरूको भावना, वर्तमान राजनीतिक परिवेश र पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिने नेता बानियाँको भनाइ छ । 
वाग्मती प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २–२ अनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (हालको जनता सामाजवादी पार्टी) का एक सदस्य छन् । केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको घर झगडाको पहिलो प्रभाव वाग्मती प्रदेशमा प्रकट भएको देखिएको छ ।