काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलास गठन भएपछि त्यसको विषयमा पक्ष विपक्षमा टिप्पणी सुरु भएको छ । कतिपयले यो गठनमा बालुवाटारको दबाबका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् भने कतिले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रुपमा हेरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको रोष्टर मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रावधान छ । तर छनोट गर्दा कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेको विषयमा कानुनका जानकारहरुले विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालत स्रोतले भने यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर इजलास तोकेपछि जानकारहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेकामा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा इजलास गठन हुने भए पनि विवेक प्रयोगमा मनलाग्दी गर्न नपाइने उनको तर्क छ ।  ‘न्यायपरिषद्ले बनाएको रोष्टर मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा संवैधानिक इजलास गठन हुने हो । तर, यो विवेक प्रयोगमा पनि मनलाग्दी गर्न पाइने र जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने होइन’, अदालती रिपोर्टिङका अनुभवी पत्रकार गाउँलेको प्रश्न छ, ‘वरिष्ठ न्यायाधीश किन परेनन् ? भावी प्रधानन्यायाधीशहरूको बेञ्च हो भने तेजबहादुर केसी कसरी परे ?’ वरिष्ठतामा प्रधानन्यायाधीश जबरापछि दीपककुमार कार्की छन् । कार्कीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का हुन् । तर, जबराले वरिष्ठतम दुबै न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छैनन् ।

सर्वाेच्च अदालत स्रोतले भने संवैधानिक इजलासमा रहने १३ न्यायाधीश मध्येबाट जोसुकैलाई राखेर इजलास  गठन गर्न  पाउने बताउँछन् । 
आज अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउने र एमिकस क्युरी गठन गर्ने सम्भावना छ । जटिल संवैधानिक प्रश्न भएकाले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन चाँडो गर्दा पनि अझै केही साता लाग्न सक्छ । मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा नरहेको अवस्थामा अर्काे बेञ्चमा अरु नै न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्छ ।  यसअघिको संवैधानिक इजलासमा भने वरिष्ठ न्यायाधीशमध्येकै चारजनालाई राखिएको थियो । संसद् विघटनको मुद्दामा भने प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेका छन् । संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले गर्न पाउँदैनन्, न्यायपरिषद्को सिफारिसका आधारमा न्यायाधीशहरु तोक्नुपर्ने हुन्छ । पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लक्ष्मीबहादुर निराला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।