काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । उक्त इजलासले शुक्रबारदेखि निवेदनहरूको सुनुवाइ थाल्नेछ । यही इजलासले विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि सुनाउन सक्नेछ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधवार आफ्नो एकल इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका थिए । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलासको निम्ति प्रधानन्यायाधीश सहित १४ जना न्यायाधीशको नाम यसअघि तोकेको थियो । तीमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले आफू सहितपाँच जनाको इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

कहिले होला छिनोफानो ?
विघटनविरुद्ध एक दर्जनभन्दा धेरै रिट परेका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याइदिएको सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदमपछि धेरैको ध्यान सर्वाेच्च अदालततर्फ आकृष्ट भएको छ ।अदालतले रिट निवेदकको तर्क सुनेर अन्तरिम वा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यस्तै लिखित जबाफ र उक्त निर्णय एवम् कागपत्र मगाउनुका साथै विपक्षीको पनि बहस सुन्ने खाँचो देख्न सक्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकको पक्षको बहस सुनेर त्यसको निक्र्याेल गर्नेछ ।
संविधान र देशको सिङ्गो राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसको महत्त्व अदालतले बुझेको होला र त्यसलाई प्राथमिकता देला भन्ने कानुनविद्हरुको ठम्याइ छ । तर विगतमा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा धेरै कानुन र संविधानविद्हरूले बहस गर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने गरेका छन् । विघटनले सत्ताधारी दलभित्र चर्काे विवाद निम्त्याइदिएको छ भने विपक्षी पार्टीहरू पनि असन्तुष्टि छन् ।