काठमाडौं । मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि कर्मचारी तन्त्रमा खासै परिवर्तन भएको देखिएको छैन । सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै कर्मचारीले जनताको काम भन्दा आफूलाई फाइदा हुने काम तर्फ नै आफूलाई व्यस्त बनाउन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा आब २०७६–७७ मा विशेष अदालतमा २ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख बिगो माग दाबी गरेर १२१२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेकोमा सबैभन्दा बढी ८०४ जना कर्मचारी भेटिएपछि यो भनाईमा सत्यता देखिएको हो ।  कर्मचारीसहित बिचौलिया र मतियार ३३५ तथा ३ मन्त्रीसहित ७३ जना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका छन् । गत आबमा घुस रिसवतको आरोपमा २७७ जना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा पनि कर्मचारीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी थिए । २०८ जना विशिष्ट श्रेणीदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । यस्तो आरोपमा पक्राउ पर्ने निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारी १४ जना छन् । यो अवधिमा आयोगले ५५ जना बिचौलिया र मतियारलाई नियन्त्रणमा लियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक तिहाई उजुरी
मन्त्रालयगत हिसाबले गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । स्थानीय तहमा समेत गरेर यो मन्त्रालय अन्तर्गत ३०.०७ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, दर्ता उजुरीमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन् ।

१० हजार उजुरी तामेलीमा

अख्तियारले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित १० हजार भन्दाबढी उजुरी तामेलीमा राखेको छ । ९ हजार ३८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको छ भने ७८६ उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको छ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार बुझाइएको आयोगको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा १ अर्ब ९ करोड ६२ लाख बिगो माग दाबी गरेर विशेष अदालतमा २०० मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । तीमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ र एक करोड भन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा २९ वटा छन् । तीमध्ये १५३ वटा मुद्दामा एक लाख भन्दा कम बिगो माग दाबी गरिएका छन् ।

वार्षिक ९६ मुद्दा
हालसम्म आयोगले २ हजार ८७८ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसत प्रतिवर्ष ९६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आब २०७६–०७७ मा सबैभन्दा बढी ४४१ मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात १६७ वटा मुद्दा आयोगले जितेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ मा धेरै उजुरी
प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ मा परेको छ । प्रदेश २ मा मात्रै २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । 
वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयहरूमार्फत सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइएको अयाोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।