काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूहले बोलाएको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलन परिचालन समितिको जिम्मेवारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको छ । नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पार्टीका विभिन्न कमिटीका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ । बिहीबार बसेको बैठकले शुक्रवार राजधानीको माइतीघरमा भेला भएर दलका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार पुस १४ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेकपाको नयाँ महासचिव पनि चयन गर्ने बताइएको थियो । तर महासचिव चयनसम्बन्धी कार्यसूची केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नराखिएको बताइएको छ । रिजालका अनुसार सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायतको पदपूर्तिको जिम्मा बैठकले स्थायी कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको छ । उनले भने, ‘महासचिवदेखि जिल्ला तहका सबै रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी बैठकले स्थायी कमिटीलाई दिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न असहयोग भएको कारण देखाउँदै गएको आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । ताजा जनादेशका लागि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

आन्दोलन गर्ने काँग्रेसको निर्णय
सोमवार नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने नेताहरूले बताएका थिए । बिहीवार नेपाली काँग्रेसले आगामी १३ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुवातमा नै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दिएका थिए । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । यसै साताबाट पार्टीमा सङ्कट चुलिएपछि कुनै पक्षमा नखुलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा नै विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ ।
मङ्गलवार अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको समूहले कारबाही स्वरूप पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउँदै नेपाललाई उक्त पदमा चयन गरेको छ । ओली पक्षले चाहिँ दलको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १,१९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै उक्त ब्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । दुवै पक्षले आफू वैधानिक भन्दै पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्नमा दाबी गर्न थालेका छन् । कैयौँ काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताइरहेका छन् । विघटनविरुद्ध दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाई शुक्रवार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश बुधबार दिएको थियो ।