काठमाडौं । सरकारले वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन आफुहरू तयार रहेको जनाएको छ । तर व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले दुई चरणको साटो एकै चरणमा निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने राय आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । आइतवार सरकारले संसद् विघटनका साथसाथै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा ताजा निर्वाचन गराउने गरि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग आइतवार नै छलफल गरेका थिए । छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताए । ‘सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउन आयोग सधैँ तयार छ । आयोगको मुख्य काम नै निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । त्यसकारण निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग अहिलेमात्र होइन जहिलेसुकै पनि तयारी अवस्थामै रहन्छ, रहेको छ’ उनले भने । 

‘एक चरणको चुनाव उपयुक्त’
निर्वाचनको मिति वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको छ । तर आयोगका पदाधिकारीले एकै चरणमा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘आयोगको तर्फबाट (पदाधिकारी)हरूले निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुभन्दा आर्थिक मितव्ययिता र व्यवस्थापकीय हिसाबले एकै चरणमा गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गर्नुभएको छ’ श्रेष्ठले भने । एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि देखिए ।

महामारीको असर
सबै दलहरू निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जाने वातारण बन्यो भने निर्वाचन गर्न समस्या नरहेको तर सबैले मतदान गर्न पाउने अवस्था भने बनाउनु पर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । ‘अहिले यो कोरोनाभाइरस महामारीको भयावह स्थितिमा हामीले मतदाता नामावली कति अध्यावधिक गर्न सकेका छौँ ? नेपालमा भएका र सम्भव भएदेखि विदेशबाट आएका सबै १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई नामावलीमा समेटिनुपर्छ । आयोगले त्यो काम गर्न सकेको छ भने बाँकी तयारीका लागि १२० दिनले पुग्छ’ उप्रेतीले बताए ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि सरकारको निर्णयका विरोधमा आइतवार देखि नै सडकमा प्रदर्शनहरू शुरू भएका छन् । निर्वाचन गराउन दलहरूबीचको सहमति वा असहमतिले ठूलो अर्थ राख्ने जानकारहरू बताउँछन् ।