काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी सहित त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका विभिन्न रिट निवेदनमा बुधबारकालागि पेशी तोकिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले भने, ‘अहिलेसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । केहीको प्रक्रिया पुगेन भनेर हामीले भनेका छौँ । उहाँहरूले फेरि निवेदन लिएर आउँछौँ भनेर जानुभएको छ । दर्ता भएका रिटहरूका लागि पर्सी आठ गते पेशी तोक्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू निकटका सांसदसँगको छलफलमा ‘अदालतलाई पनि प्रभावित गर्ने गरी केही बुद्धिजीवीहरूलाई परिचालन गरिएको’ आशयको टिप्पणी गरेका उक्त भेलामा सहभागी एकजना नेताले बताएका छन् । ओलीले उक्त भेलामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन आफूसँग रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम उल्टिन नसक्ने बताएका थिए ।
तर एकजना कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नो कदममा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्नु ‘अधिनायकवादी सोच’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिकाले पनि उल्टाउन सक्दैन भनेको आफू नै न्यायपालिका हो भन्ने खालको सोच भइहाल्यो नि । त्यसलाई सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट आएको धारणा भन्न सकिन्छ ।’
अन्य कतिपय काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै उनको त्यस्तो कदम अनधिकृत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।