काठमाडौं । संसद् विघटनपछि संवैधानिक लडाँइ लड्ने कि विगतमा गरिएको जस्तै राजनीतिक आन्दोलनमार्फत संसद् पुनस्र्थापना गराउने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वले निक्र्याैल गर्नुपर्ने सुझाव कानूनविद्हरूले दिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले बोलाएको बैठकमा कानूनविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको कानूनी वा राजनीतिक समाधान खोज्नेबारे दलहरूले टुङ्गो गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । छलफलमा पछिल्लो गतिरोधबारे राय लिन विभिन्न पक्षका वरिष्ठ कानूनविद्हरूलाई नेकपा नेताहरूले बोलाएका थिए ।

बाटो १ः अदालतले व्याख्या गर्छ
त्यसमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘मेरो भनाइ संसद् विघटन भएको छैन भन्ने हो । अदालतमा यसलाई परीक्षण गर्ने हो भने तपाईंहरू अदालतमा जान सक्नुहुन्छ । अदालतले व्याख्या गर्छ । तपाईंहरू चुनावमा जानुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको निर्णय हो ।’
संवैधानिक कानूनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै आइतवार गरिएको विघटनको सिफारिस आप्राकृतिक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मेरो विचारमा संसद् विघटन होइन प्रधानमन्त्री पद र सरकार रिक्त भएको छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न अरू दलहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

बाटो २ः स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गर्नसक्छ
संग्रौला भन्छ्न्, ‘अर्को पहिलाको संसद्लाई ब्युँताए जस्तो उपाय गर्न सकिन्छ । स्वयम् प्रतिनिधिसभाले नै आफ्नो अधिकार कायम गराउन सकिन्छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरू विघटनको विपक्षमा छन् र दुई तिहाइ उहाँहरूसँग पुग्छ भने उहाँहरूले हामीहरू विघटित छैनौँ ज्युँदो छौँ भनेको कुरा आफैँमा आधिकारिक हुन्छ ।’ अनि ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसद् विघटन गराउने बहुमतको सरकारलाई संविधानले नचिन्ने भएकाले अहिले संसद् छ तर अधिवेशन हुन बाँकि छ । त्यसको लागि समावेदन दिन सांसदहरू राष्ट्रपतिकोमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकाले त्यस्तो निवेदन लिएर सांसदहरू गएमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था नरहेको कतिपयको ठम्याइ छ ।

बाटो ३ः राजनीतिक समाधान
ज्ञवालीले थपे, ‘राजनीतिक प्रश्न भएकाले राजनीतिक रूपमा समाधान हुनसक्छ । संवैधानिक प्रश्न भएकाले रिटहरू पनि परेका छन् । संविधान अनुसार बहुमतको सरकार, गठबन्धन सरकार वा अल्पमतको सरकार कसैले संसद् विघटन गर्न सक्दैन् । भोलि अदालतले व्यख्या गर्दा पनि यही व्याख्या भएर पुनस्र्थापना हुन्छ ।’ सरकारद्वारा गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको मर्म एवम् मूल्य मान्यता र नेपालको आफ्नै अनि संसदीय प्रणाली भएका अन्य विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संसद् विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
तर कानूनविद्हरू विक्रम सम्वत २०४६ साल यता भएका संसद् विघटनका दृष्टान्तहरूबारे संविधान लेखनका क्रममा पर्याप्त छलफल भएको र त्यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा नराखिएको बताइरहेका छन् ।