काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै पाँच वर्षे पूर्ण अवधि सकिनुभन्दा डेढ वर्ष अगावै चुनावमा जानुको विकल्प आफूसँग नभएको बताएका छन् । संसद् विघटन भएको दोस्रो दिन ओलीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनको अधिकांश समय ओलीले आफूलाई अफ्ठ्यारोमा पारिएको भन्दै संसद् विघटन र चुनावको औचित्य पुष्टि गर्नमा खर्चिए । ‘विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन् ।

ओलीले थप के भने ?
ओलीले मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक अङ्गहरूसम्म ‘आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर’ काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए । पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएका अर्का अध्यक्षले एकतालाई टुङ्ग्याउन काम नगरेको उनको आरोप थियो ।  बरू उनले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै ओलीले सरकार गठनको एक वर्ष नहुँदै नेताहरूले देश बाहिर गएर र आफू देशमा नभएको बेला देश अस्थिरतामा गएको सन्देश दिनेगरी अभिव्यक्ति दिएको बताए । ओलीले पार्टी अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिइ संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संविधान विपरित पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको बताए । ‘यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गम्भीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो’ उनले भने ।

चुनावको औचित्य ?
दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्ने अवस्था आएपछि मध्यावधि चुनावको बाटो रोजेको ओलीको भनाइ थियो ।  उनले भनेः ‘जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो । मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु ।’ उनले पार्टीमा आफूमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई लक्षित गर्दै चुनावले उनीहरूको ‘लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने’ बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेतालाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ’ उनले भनेका छन् ।

’संवैधानिक प्रश्नको जवाफ आउन सकेन’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनले ‘अहिले संसद् विघटनबारेको संवैधानिक प्रश्नको जवाफ नदिएको’ बताएका छन् । ‘घेराबन्दीमा परेको भन्ने बिषय वहाँको व्यक्तिगत र राजनीतिक कुरा हो’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सम्बोधनमा वहाँले संविधानको कुन धारा–उपधारा टेकेर उक्त निर्णय लिनुभयो भन्ने पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुभएन ।’