इस्लामावाद । पाकिस्तानमा हालैका महिनाहरूमा यौन हिंसाका घटनालाई लिएर व्यापक प्रदर्शनहरू भएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको अध्यक्षताको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले हालै एक निर्णय गर्दै बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका अपराधीलाई सजाय स्वरूप नपुंसक बनाउनेलगायतका दण्डको व्यवस्था गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । तर के कडा कानुन र कठोर दण्डले महिलालाई बलात्कारबाट जोगाउँछ ?
पाकिस्तान सरकारको त्यस्तो निर्णयपछि बीबीसीले बलात्कारका पीडित, उनीहरूका परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता र कानुन विज्ञहरूसँग कुरा गर्दै त्यस्तो दण्ड सजायले के बलात्कारका घटनामा कमी ल्याउन सक्छ भनेर सोधेको थियो ।
‘कानुनमा कठोर दण्डको व्यवस्था गर्नु सरकारको राम्रो काम देखिन्छ तर बलात्कारका घटनामा केवल दण्डको व्यवस्था गरेर मात्रै त्यसले सबै कुरा ठीक गर्दैन’, एकजना बलात्कार पीडितकी आमाले भनिन् । उनी आफ्नी छोरीको मुद्दा सुनुवाइका लागि अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । 
बलात्कारीको यौन क्षमता नष्ट पार्नेलगायत सरकारले ल्याएको दण्डसम्बन्धी निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर न्यायिक प्रणालीप्रति प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘कडा दण्ड भए पनि न पीडितले न्याय पाइरहेका छन् न बलात्कारका घटनामा कमी नै आएको छ ।’ यो वर्ष सेप्टेम्बरमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई प्रहरीले छोरीको मुद्दा निकै कमजोर भएको कुरामा विश्वास दिलाउने कोसिस गरेको बताएकी थिइन् ।

मानसिकता परिवर्तन
उनका अनुसार उनकी छोरीलाई परिवारकै एक सदस्यले ६ महिनाअघि बलात्कार गरेका थिए । समुदायका मानिसहरूमार्फत ती व्यक्तिले उनकी छोरीसँग विवाह गर्न दबाब दिइरहेका छन् । जुन कुरामा उनी असहमति छिन् । बलात्कार पीडीत एक ६ वर्षीया बालिकाले भनिन्, ‘मानिसहरूले उनलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएको बताइन् । उनले भोगेको पीडामा विश्वास गर्न कोही तयार थिएनन् ।’ सरकारको सोमवारको निर्णयकाबारेमा सोध्दा उनले कडा दण्डले अपराध रोक्न नसक्ने हुँदा आफू त्यसको विरुद्धमा भएको बताइन् । उनका अनुसार, ‘अहिलेको संघर्ष भनेको समाजको प्रचलित मानसिकताविरुद्ध हो जुन मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ ।’ सामूहिक बलात्कारमा परेकी अर्की एक २४ वर्षीया पनि आफ्नो मुद्दाको फैसला कुरिरहेकी छन् । उनका बुवाले आफू र आफ्नी छोरीलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन सजिलो नभएको बताए । यद्यपि उनले सरकारको निर्णयलाई भने राम्रो कदम भनेका छन् । उनले भने, ‘यदि कुनै दोषीलाई शल्यक्रिया गरिदिएर उसको यौन क्षमता निष्क्रिय पारियो भने उसले गलत गरेको छ भनेर उ सबैको निन्दाको पात्र बन्छ । जसले नराम्रो काम गर्छ उसले सहज रुपमा बाँच्न पाउँदैन ।’ ‘त्यस्ता दोषीलाई मारेर केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बरू जिउँदै दण्ड दिँदा बाँचुञ्जेलका लागि पाठ हुन्छ’ उनले भने ।  बालबालिका संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाकी मनाजी बानोले भनिन्, ‘यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै पाकिस्तानमा झण्डै दुई हजार बालिकाको बलात्कार भएको र ती मध्ये केहीको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको बताइन् ।’ उनको व्यक्तिगत धारणामा यौन क्षमतालाई निस्तेज पार्ने जस्ता सजायले निश्चित रुपमा डर पैदा गर्छ तर पनि कुनै कुराका लागि अन्तिम समाधान हुँदैन । उनका अनुसार चुनौती भनेको कानुन कार्यान्वयनको हो ताकि उजुरी परेपछि त्यसै अनुसार पीडितलाई सजाय होस् । संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सूचना मन्त्री शिब्ली फराजले सिन्धमा एकजना आमा र छोरीको बलात्कारको घटनाले प्रधानमन्त्री इमरान खान एकदमै मर्माहत भएको र उनैले कानुन मन्त्रालयलाई कानुन मस्यौदाका लागि निर्देशन दिएको बताए । उनले बलात्कारका दोषी अदालतबाट उम्किन नसकुन् भनेर हाल संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
इमरान खानको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले सजायहरू सैद्धान्तिक रूपमा अनुमोदन गरेको र उसले कानुनको मस्यौदाका लागि कानुन र अन्य मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको शिब्ली फराजले बताए । सैद्धान्तिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले बलात्कारविरुद्ध (अनुसन्धान र सुनुवाइ) अध्यादेश २०२० र पाकिस्तान दण्ड संहिता (संशोधन) अध्यादेश २०२० लाई अनुमोदन गरेको हो ।

‘यौन क्षमता निष्क्रिय पार्ने’
सूचना मन्त्री शिब्ली फराजले भने, ‘यी कानुनी व्यवस्थाको असर राम्रो पर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छाैं । यसले डर पैदा गर्छ र दोषीलाई कडा सजाय दिनेछ ।’ उनका अनुसार कानुनमा नयाँ व्याख्याहरू पनि गरिएको छ । कडा सजायमा मृत्युदण्ड पनि पर्छ ।
पाकिस्तानमा अध्यादेश जारी भएको १२० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गरेन भने त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ र संसद्ले त्यस्तो अध्यादेशविरुद्ध बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीका गृहमामिला सल्लाहकार ब्यारिस्टर शेहजाद अकबरले नयाँ कानुनको मस्यौदामा कडा सजायका साथै बलात्कारका मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाइ पनि तत्काल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू रहेको बताए । सजायको नयाँ व्यवस्थामा १० देखि २५ वर्ष जेल सजाय, जन्मकैद र मृत्यु दण्ड रहेका छन् । बालबालिका संरक्षण विज्ञ भ्यालरी खानले यूकेलगायत विश्वका थुप्रै देशमा दोषीको सहमति बिना उसको यौन क्षमता निष्क्रिय पार्ने काम नगरिने बताइन् । केही त्यस्ता अपराध गरिरहने आदत भएका दोषी हुन्छन् जो आफ्नै सुधारका लागि सजाय चाहन्छन् ।
भ्यालरी खानका अनुसार पाकिस्तानले भने यो सजायको अवधारणा इन्डोनेशियाबाट लिएको हो । उनका अनुसार अपराध गरिरहने दोषीलाई त्यस्तो सजाय दिइन्छ तर त्यसका लागि निश्चित सर्तहरू मान्न आवश्यक छ । उनी भन्छिन्, ‘यी सजायहरू दिन स्रोत, चिकित्सकीय विज्ञता, वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक पर्छ किनभने केवल एउटा सुईको भरमा कसैलाई पनि यौन क्षमताबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन ।’

‘अमानवीय र संविधान विपरीत’
केही समयपछि फेरि सुई दिनुपर्ने हुनसक्छ त्यसैले एउटा अनुगमन प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
अमेरिकामा रहेकी पाकिस्तानी पत्रकार सबाहत जाकारिया भन्छिन, ‘यो यस्तो औषधि हो जुन अपराधीहरूलाई उनीहरूको यौन चाहना दबाउन मद्दत पुगोस् भनेर दिइन्छ ।’ बलात्कार केवल यौन चाहनामात्रै नभएको बताउने उनका अनुसार यो कानुनी व्यवस्था भएका विश्वका थुप्रै देशहरूमा अपराधीहरूले स्वेच्छिक रुपमा यो औषधि लिन्छन् किनभने यसले मद्दत गर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । सबाहतका अनुसार कमजोर व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती आफ्नो चाहना पूरा गर्ने पनि बलात्कारी हो । यदि उसको यौन क्षमतामा असर पुग्यो भने पनि उसले हिंसाका लागि अन्य तरिका अपनाउँछ । भ्यालरी खानका अनुसार कसैको यौन क्षमता दुर्बल बनाउनु भनेको अमानवीय मात्रै नभइ संविधान विपरीत पनि हो । उनका अनुसार यो सजाय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र इन्टरनेशनल कन्भेन्स अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स (आइसीसीपी) विरुद्ध पनि हो जसमा पाकिस्तानले पनि हस्ताक्षर गरेको छ ।

सुई
लिगल एड सोसाइटीकी महिला अधिकारकर्मी मलिहा जियाले भनिन, ‘अहिलेको ठूलो समस्या भनेको सजाय कठोर भएन भन्ने होइन । बरू ठूलो चुनौती भनेको अपराध पुष्टि गर्नु हो ।’ मलिहा जियाका अनुसार समस्या भनेको सरकारको ध्यान सजायमा छ न कि प्रणाली मिलाउनमा । जति कठोर सजाय भयो अपराध पुष्टि गर्न त्यति नै गाह्रो हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।

सुनुवाइ प्रणालीमा सुधार
अहिले हामीसँग फरेन्सिक अनुसन्धानको मापदण्ड छैन, हामी अनुसन्धान गर्न सक्दैनौं, हामीसँग आधुनिक उपकरण छैन र अनुसन्धानकर्तामा मनोवैज्ञानिक दक्षता पनि छैन जसका कारण यस्ता घटनाहरू कम हुनुको सट्टा बढिरहेका छन् ।
मलिहा जियाका अनुसार, सन् २०१६ मा सरकारले एउटा कानुन पारित गरेको थियो जसले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तीन महिनाभित्र गर्न सम्भव बनाइने जनाएको थियो । उनका अनुसार त्यस्ता मुद्दाहरू कमजोर अनुसन्धानका कारण वर्षाैसम्म अदालती कागजमै थन्किएका छन् ।
सरकारले बलात्कारको व्याख्या नै फेर्नुपर्ने र यो केवल एउटा लिंगको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सीमित गरिनु नहुने उनको सुझाव छ ।

‘सरकारले विशेष अदालतहरू मार्फत् छिटो र पारदर्शी रूपमा सुनुवाइ गर्न आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।–बीबीसी