काठमाडौं । नेकपाको स्थायी कमिटीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन भन्दै नेकपाकै केही सांसदहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको निवेदन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । 
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को मंगलबारको बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा जानकारी गराएको बताए । उनले भने, ‘आजको हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने साथसाथै संसद्को बैठकको माग राष्ट्रपतिसमक्ष गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ अध्यादेशले चर्काएको विवादकामाझ बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सहमति र स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठक मंगलबार बिहान बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको थियो । तर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।

छलफलपछि सहमति
उक्त अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद थप चर्किएपछि बुधवार भएका श्रृंखलावद्ध छलफलहरूमा सहमति जुटेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच ‘मंगलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अघिको अवस्थामा जाने’ सहमति भएको बताए । उनका अनुसार त्यसको अर्थ ‘अध्यादेशसहित अरू धेरै चिज फिर्ता हुनु हो ।’ सहमतिपछि दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए । स्थायी कमिटीको अर्काे बैठक पुस ५ गते र केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गते बोलाउने निर्णय पनि भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विशेष अधिवेशनको चर्चा
यसअघि नेकपाकै सांसदहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको विवरण आएको थियो ।
संविधानअनुसार पुस महिनाको मध्यभित्र संसद् अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ । तर त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी भएको थियो । बुधवार नै अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अध्यादेश किन ल्याइयो ?
संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । मंगलबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित थिए । अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन् । तर बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले नियुक्तिको निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा १० बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो ।
कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । तर उनले सचिवालय मार्फत एक प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।