काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार बिहान सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । रिट निवेदनमा ‘संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर हुनुपर्ने’ माग छ । नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले निवेदनमा अध्यादेशले त्यो संरचनाको मूल्यमान्यतालाई भत्काएकाले संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । 
संसद् अधिवेशन रोकेर, त्यसलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको भन्दै उनले निवेदनमा गत वैशाख ८ गते नै फिर्ता भएको अध्यादेश अहिले फेरी जारी गर्नु गलत हुने उल्लेख छ । संविधानमाथिकै जालसाजी भन्दै उनले निवेदनमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यहरुको काम समेत असंवैधानिक भनी दाबी गर्दै त्यसको बदरको माग गरेका छन् । अनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट मंगलबार जारी भएको सूचना समेत बदरको माग राखेका छन् । बैठकमा उपस्थित नहुन भनी सबै पदाधिकारीको नाममा अन्तरिम आदेशको माग समेत उनको छ । साथै, बैठकले कुनै निर्णय गरेमा त्यसको बदरको पनि माग गरेका छन् । उनले निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र परिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । परिषद्को सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेतालाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । 

रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार 
बुधबार दर्ता भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी शुक्रबार वा अर्काे साता बुधबारमात्रै हुने भएको छ । सरकारको कदम रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएकाले आगामी शुक्रबारमात्रै पालो आउने सम्भावना छ । शुक्रबार नभए त्यसपछिको बुधबार अर्थात अर्काे साता सुनुवाइ हुनेछ । सर्वाेच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबारमात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ । निवेदन दर्ता भएसँगै अब डाकिने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति सहज हुने देखिँदैन । अध्यादेशको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको र त्यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा उनको उपस्थितीमाथि प्रश्न उठ्छ सक्छ ।