काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७७ जारी गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको हो । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपभामुख सदस्य रहनेछन् । तर हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । अब प्रधानमन्त्री र परिषदका अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्नेछ ।
मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद् बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । बैठक लगतै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । 
संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । मंगलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न विफल भएपछि अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन् । तर बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन । मंगलवार बिहान गणपूरक संख्या नपुगेकाले परिषद्को बैठक अपराह्ण ५ बजेका लागि बोलाइएको थियो । 
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो । कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको अनुमान गरेका छन्  ।

के छ कानुनी व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । 
परिषद्मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बिहान बालुवाटार पुगेका थिए । तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएनन् । सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन् । अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्नुअघि परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो । पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए ।

सभामुखको आलोचना
बैठकका विषयबारे आफूसँग परामर्श र छलफल नगरिएको भन्दै सभामुख सहभागी नभएको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । सभामुखको अनुपस्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खरो टिप्पणी गरेका छन् ।
संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत सभामुख सापकोटाले मंसिर २८ र ३० गते संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । ‘सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ’, थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् । पार्टीभित्र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डपक्षका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।