काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रको विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन थालेको प्रक्रिया खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा गएको छ ।  नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन थालेको  प्रक्रिया प्रक्रिया खारेज गर्न समितिको आइतबारको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, रामग्राम क्षेत्रको विकासको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयनमा लगिएको बताइएको छ । 
कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र ‘द प्रमिष्ड ल्याण्ड प्रालि’ नामक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म लिजमा सुम्पने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।