काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी पीडितको समस्याको व्यवस्थित समाधान गर्ने प्रस्ताव ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।  सिंहदरबारमा सोमबार दिउँसो आयोजित छलफलमा उनले सहकारीका लाखौं निक्षेपकर्ताहरू ठगीका कारण प्रताडित भएकोमा उक्त समस्याको व्यवस्थित समाधानको प्रस्ताव ल्याउन भनेका हुन् । 
‘सहकारीको समस्या छिटो समाधान नगर्दा लाखौं निक्षेपकर्ता प्रताडित भएका छन्, उनीहरू घर न घाट भएका छन् । उनीहरूको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसबारे ठोस प्रस्ताव बनाएर ल्याउनुहोस्,’ उनले निर्देशन दिएको सचिवालयले जनाएको छ । 
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारीको निश्चित सिलिङभन्दा माथिको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेगरि निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए । 
यस्तै, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समस्या सम्बोधन गरी सहकारीको नियमन गर्न निक्षेप कोषको कानुनी प्रबन्धलाई व्यवहारिक रूप दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।