काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा तत्कालै पदाधिकारी नियुक्तिको सम्भावना टरेको छ । पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै वेला नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान ९ बजे परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
तर, विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमै नजाने भएपछि तत्कालै संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सम्भावना टरेको हो । देउवा बैठकमा नजाने भएपछि आइतबारको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने भएको छ ।  
कांग्रेसले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखेको छ । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बोलाइएको बैठकमा सहभागी नहुन पार्टीभित्रैबाट दबाब आएपछि देउवाले परिषद्को बैठकमा आफू सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन् । देउवा सोमबारको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हेटौँडा जाँदै छन् ।
कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गृहजिल्लामा पुल उद्घाटन गर्न जाँदा पक्राउ गरेपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध खनिएको छ । नेकपाको भातृ संस्था युवा संघको दबाबमा पुल उद्घाटन कार्यक्रम रोक्ने उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको विरोधमा कांग्रेस कार्यकर्ता नेता रामचन्द्र पौडेलकै अगुवाईमा प्रर्दनमा उत्रेपछि प्रहरीले पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो । पौडेलले अघिल्लो दिनको पुल उद्घाटन कार्यक्रम भोलिपल्ट सारेर उद्घाटन सम्पन्न गरेका थिए ।
सोमबारको विरोध कार्यक्रमका कारण सभापति देउवाले बैठकमा सहभागी नहुने खबर पठाएका स्वकीयसचिव भानु देउवाले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । 
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, ०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ ।
ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटकसमेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ । 
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटघाट भएको थियो । सर्वसहमतिबाटै नियुक्ति गर्ने भन्दै ओलीले देउवासँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन् ।ं 
सरकारको उदासीनताका कारण संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएका आयोगहरूसमेत संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि गठन भएका छैनन् । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् ।