काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा ऐन संशोधनकर्ताहरुलाई नबोलाएको भन्दैका सदस्यहरूले असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तुतकर्तासँग छलफल गर्न समितिले डाकेको बैठकलाई समितिका सदस्यहरुले एकै पटक सबै ऐन संशोधनकर्ताहरुलाई नबोलाएको भन्दै विरोध जनाए । अधिकांश सदस्यहरूले समितिले ऐन संशोधनका लागि भाग लिने सदस्यहरु सबैलाई एकैपटक बोलाएर दफावार छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । 
विधेयकका सम्बन्धमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बोल्न लाग्दा उपस्थित धेरैले विरोध जनाए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले आफूहरू अनुपस्थित बैठकबाट संशोधन प्रस्तावलाई आफू अनुकूल गराएर पास गराउन खोजेको आरोप नै लगाए । 

छलफलमा २० जना संशोधनकर्तालाई मात्र बोलाएको प्रति आक्रोस पोख्दै पन्तले भने, ‘माननीय पे्रम सुवालले समितिको सुरुको बैठकमै सबै संशोधनकर्तालाई एकैचोटि नबोलाएसम्म हामीहरु आउँदैनौ भनेर बैठकमै आएनौ हामी । हाम्रो अनुपस्थितिमा सरकारले संशोधनहरु पास गरायो । तपाईंहरुलाई संसदको नियमावलीको कुन चाहिँ दफाले त्यसो गर्ने अधिकार दिन्छ ?’
उनले टीआरसी विधेयक संशोधन गरेकोप्रति पनि आफूलाई चित्त नबुझेको धारणा राखे । तर, अबको सबै बैठकमा सबैलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग उनको थियो । 
‘तीनजना नेताले यो स्वीकार्य छ भनेपछि ठिक छ भनेर टीआरसीमाथिको छलफल रोकेर स्वीकारियो, मलाई त्यो गरेकोमा पटक्कै सन्तुष्टि छैन । समितिमा विधेयक माथिको छलफलमा सबैभन्दा धेरै भाग लिने मान्छै मंै हो तर, टीआरसीमा मैले छलफल नै गर्न पाइनँ । हामीले तपाईंको कुरा सुन्यौं जानुस् भन्छन् त्यस्तो हुन्छ संसदीय समितिभित्र छलफलको विधि ? कानून त्यसरी बन्छ ? समितिमा बैठकको लागि बोलाउँदा कोही आउँदैनन भने त्यसको लागि मिटिङ रोक्न पर्दैन छलफल अगाडि बढ्छ । तर, प्रत्येक बैठकमा सबैलाई खबर गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने । 
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले पनि एउटै बैठकमा सबै संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल नगराएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली र डोलप्रसाद अर्यालले पनि सबै संशोधनकर्ताको उपस्थितिमा ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

थोरै (२०) सांसदलाई मात्र बोलाएर छलफल गर्न नहुने तर्क गर्दै पराजुलीले भने, ‘दफा ६४ मा २८ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । उहाँहरु सत्ता र प्रतिपक्षबाट हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरुले बोलेको र उहाँहरुले देखाएको भाव पनि हेर्न चाहन्छौं । यहाँ संशोधन प्रस्ताव हाल्न्छि तर, कित्तामा उभिने बेलामा उहाँहरु कता उभिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि हेर्न चाहन्छौं । यो ऐनमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने ५५ जना सांसदहरुलाई एकैचोटि बोलाएर सबैसँग बहस गरौं र कम्तिमा पनि हप्ता दिनको समय उहाँहरुलाई दिएर एकैचोटि संशोधनको छलफल चलाऔंं ।’ 
तर, समितिको सभापति विमला सुवेदीले सबै संशोधनकर्तालाई एकैचोटि बोलाएर र छुट्टाछुट्टै समूहमा बोलाएर बिगतमा छलफल गरेको आधार दिदै सोहीअनुसार २० जनालाई मात्रै बोलाएर छलफल गरिएको जानकारी दिइन ।  
सुवेदीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा ५५ जना संशोधनकर्ताको प्रस्ताव परेको जानकारी दिइन । तीमध्ये बोलाउँदा पनि १९ जना मात्रै बैठकमा आएको प्रष्टीकरण उनको थियो । 
सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘हामीले ६२ जना संशोधनकर्ता माननीयज्युहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये ५६ जनालाई हामीले छलफलमा आउन सम्पर्क गरेका हौं । आज म समितिको बैठकमा उपस्थित हुन्छु भन्ने मान्यज्युहरु १९ जना मात्रै हो । त्यो हिसावले सहजतामै घनिभूत ढंगले छलफल गरौं । हामीले अन्य कुनै मनसायबाट होइन भनेर बैठक राखेका हौं । समितिको अन्य कुनै मनसाय छैन ।’
समितिका सदस्यहरुले सबैलाई बोलाएर विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि बैठक पुस १६ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।