काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत उत्पादनका क्रममा, आदिवासी जनजाति समुदायको हितलाई समेट्न आवश्यक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
आदिवासी जनताजाति आयोगद्धारा आयोजित जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणले आदिवासी जनताजातिको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा पारेको असर न्यूनिकरण विषयक कार्यशालामा उनले ऊर्जा उत्पादनका क्रममा आदिवासीको हितलाई ध्यानमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 
‘जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर मूलुकको विकास र उन्नतीका सम्भावना  अवसरको सृजना गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको कारणले विस्थापित हुने जुन अवस्था त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि १० प्रतिशत अथवा कुन रुपमा बनाउने त्यसमा सेयरको व्यस्था गरेर कहिँ न कहिँबाट त्यसमा सहभागिता दिएर अपनत्व प्राप्त गर्ने खालको परिस्थीति निर्माण हुन सक्यो भने यहाँहरुले भनेको हकको कार्यान्यवन पनि त्यहाँ हुन्छ । संविधानले भनेको समावेशी व्यवस्थाको कुरा पनि समावेश हुन्छ ।’ सोही कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले विकास गर्ने क्रममा आदिवासी जनजातिको हकलाई सम्मान गर्ने गरेको र विस्थापित भएकाहरुको उचित व्यवस्था गर्ने गरेको बताए । 

‘हाइड्रोपावरले बिगार्यो भन्ने होईन मलाई त सम्पन्न बनाउँछ भन्ने लाग्छ र हरेक गाउँगाउँको खोला किनारामा सहरी बस्ती बनाउँछ त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘हामीले विकास हरेक ठाउँमा अवरोध नै मात्र गरेर हामी कहाँबाट विकास गछौं ? कतै घर नै हटाउँनु पर्यो भने या जग्गा  नै छोड्नु प¥यो भने हामीले रिप्लेस चाहि गर्ने गरेका छौं  ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र जनजाति आयोगका अध्यक्षले, विकासका काम हुदाँ जनजातिको अधिकारलाई ख्याल गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।