काठमाडौं । शिक्षा विधेयकले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्नु पर्नेमा सराेकारवालाले जोड दिएका छन् । 
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सराेकारवालले सरकारले गम्भीरतापूर्वक यस क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । 
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।  विधेयक निर्माणका क्रममा स्वार्थ घुसाउने प्रवृति रहेको उनले त्यो रोकिनु पर्ने बताए । 
‘विद्येयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । तर, विद्येयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्र पनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यसप्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘तर, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिए ।
उनले भने, ‘हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्छ ।’
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अझैपनि प्रस्तावित विद्येयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न सुझाव दिए।  

उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाईन हेरौं । काम गरौं । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खासगरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’
प्याव्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू सडकमा आउनुपरेको भन्दै दुख व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस् । अनुगमन सरकारले गरिदेओस । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौं । अहिले ५२ वर्षपछि विद्येयक ल्याईएको छ, यो खुशीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयकप्रति आफूहरुको पनि असहमति रहेका बताए । 
‘यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौं । यो शिक्षा विधेयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विधेयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भएपनि विद्येयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विद्येयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ’, उनले भने ।
यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘शिक्षा विद्येयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विद्येयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौं । विद्येयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्यौं । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’