काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बार्गेनिङ गर्न लागेको सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । 
हरिकृष्ण कार्कीले अनिवार्य अवकाश पाउन चारदिन अघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीश नियुक्तिका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूको टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसले गर्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार ५ बजे पुनः बस्नेगरी स्थगित भएको छ । 
सुन तस्करीका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले न्यायाधीशसहितका अन्य विषय पनि टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । सोही अनुसार मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन नसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले यही बेलामा अरु विषय पनि सल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तोमा देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससँगै अन्य विषय जोड्नु र ल्याउनु उपयुक्त होइन र हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमालेबाटै निर्वाचत सांसद छन् । 

एक सय न्यायाधीश पद खाली

न्यायलयमा मुद्दाका चाङ बढ्दै गएपनि राजनीतिक खिचातानीका कारण तीनै तहका न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्न मंगलबार बसेको संबैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार बस्नेगरी बिना निष्कर्ष सकिएको छ । बिहीबार ५ बजे बस्ने बैठकले पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्नेमा आशंका गरिएको छ । साथै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा लामो समय देखि न्यायाधीशहरू रिक्त छन् । न्यायाधीश नियुक्ती गरेर न्याय सम्पादनलाई चुस्त र दुरुस्थ बनाउन सरकारको ध्यान पुगेको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश रिक्त हुँदैछन् । त्यस्तै, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ जना र जिल्ला न्यायाधीश ३८ जना रिक्त भैसकेका छन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ । ६५ उमेर हदका कारण सेवा निवृत्तका हुँदा शुक्रबारदेखि १४ जना मात्रै न्यायाधीश हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तका लागि बस्नुपर्ने न्याय परिषद् बस्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षसहित न्याय परिषद्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम एकजना न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त २० वर्ष अनुभव प्राप्त बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था छ ।