सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आव ०७९-८० मा एक सय ६२ मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या सात सय ६० छन् । मुद्दा दायर गरिएकामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक, तीन सय ५५ जना अन्य तहका कर्मचारी तथा एक सय ७८ जना विचौलिया वा मतियारलगायत छन् । दुई सय २६ निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नलाई एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सम्पादन गरेका कामको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, गैरकानूनी लाभहानिमा ६४ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीको सङ्ख्या चार सय ४२ जना छन् । घुस मागेको आरोपमा ३२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । त्यसमा प्रतिवादीको सङ्ख्या ४६ जना छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिमा २७ वटा मुद्दा दायर गर्दा एक सय ५० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा १३ वटा मुद्दा दायर हुँदा २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आठवटा मुद्दा दायर हुुँदा आठै जना प्रतिवादी कायम गरिएको छ । राजस्व हिनामिनामा सातवटा मुद्दामा ४६ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । विविधतर्फ ११ वटा मुद्दा दायर हुँदा ३९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा आयोेगले ३७ पटक आकस्मिक कारबाही गरेको थियो । त्यसमा ४० कर्मचारी घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए । छ बिचौलिया र आठजना निर्वाचित पदाधिकारी पक्राउ परेका छन् । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये तीन सय ४१ वटा फैसला गरेको थियो । त्यसमा सफाइ पाएका मुद्दामध्ये दुई सय ३७ वटा मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा यसरी आयोगले कूल ५७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो । आव २०७९-८० मा आयोगले कूल एक सय ६२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । यस्तै सोही आवमा आयोगका ७८ वटा बैठकले एक हजार दुई सय ४६ वटा निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार तीन सय ६८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६२ समेत गरी कूल २७ हजार पाँच सय ३० उजुरी रहेका छन् । त्यसमध्ये १८ हजार दुई सय ४५ वटा उजुरीको सम्बोधन गरिएको छ । त्यो कूल उजुरीको करिब ६६ दशमलव २७ प्रतिशत बराबर हो ।