पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालहरूको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।
मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालिन फेवाताल अध्ययन समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर २० कात्तिक २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नंक्सांकन समिति गठन गरेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाले पौडेल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरपालिकाको उक्त निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको रिट निवेदक सुवेदीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका करिव ५०० वटा होटल एवं रेष्टुरेन्टहरु हटाउनुपर्नेछ । २०७५ बैशाख १६ मा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि आदेश दिँदा करिब ५ सय कम्पनीहरुले सीमा मिचेकोमा अहिले त्यो संख्या करिव एक हजार पुगेको अनुमान छ ।
यसअघि २०६५ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न ९ वटा काम गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । उसले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु, ताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा एक वर्षभित्र बदर गर्नू र तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नदिनू भनी आदेश गरेको थियो ।