काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।
सर्वाेच्च बारको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बैठकले ठहर गरेको जानकारी दिए ।
“संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ”, बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।”
सर्वाेच्च बारले निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट आठ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेश गरेको प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएकोप्रति बारले ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।