काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न शुक्रबार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार लाइसेन्सका लागि अघि बढाइएको सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो ।
धितोपत्र बजार संचालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाइएको भन्ने विषयमा संघीय संसद तथा सार्वजनिक रुपमासमेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको र पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गरि यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त देखिँदा अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कामकारबाही हाललाई अघि नबढाउन धितोपत्र सम्वन्धि ऐन २०६३को दफा ११३ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हाललाई सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो ।

 कसरी रोकियो लाइसेन्स प्रक्रिया ?
संसदमा चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्ने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए। धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।
ठाडो प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले लैजानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको हो। स्रोतका अनुसार लाइसेन्सका लागि दुई समूह सबैभन्दा बढी लागेका थिए ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्ट र नेशनल स्टक एक्सचेन्जका लागि दीपक तिमिल्सिना प्रतिस्पर्धामा थिए । यो प्रतिस्पर्धामा भट्टले लाइसेन्स पाउने अवस्था भइसकेको थियो । भट्टले लाइसेन्स पाउने अवस्था आएपछि तिमिल्सिनाले हतारहतार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरेर रोक्न लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
लाइसेन्स दिनका लागि मूल्यांकन समिति समेत बनेर आफ्नो काम फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाएको थियो । उच्च अदालत पाटनमा ४५ दिनको समयावधि पूरा नगरी १० दिन मात्रै आवेदनका लागि समय दिइएको भन्दै रिट दायर भएपछि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
दुवै पक्षलाई बोलाएको आदेशको पत्र नबुझ्दै हतारहतार मूल्यांकन समितिले गोप्य सिलबन्दी खोलेर अंक दिएको थियो । स्रोतका अनुसार नेशनल भन्दा हिमालयनले ८ अंक बढी नम्बर दिइएको थियो । नेशनलले भन्दा ८ नम्बर बढी पाएको सूचना पाउनेवित्तिकै तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगे ।
तिमिल्सिनाको ब्रिफिङपछि प्रचण्ड समेत बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग रुष्ट हुँदै मुख्यसचिव शंकर बैरागी र कानूनसचिव धनराज ज्ञवालीलाई बोलाएका थिए । हमालले नयाँ लाइसेन्सका लागि प्रचण्डसँग कुनै छलफल गरेका थिएनन् । उनले धुम्बाराहीमा मात्रै छलफल गरेको भनेर ब्रिफिङ गरेपछि प्रचण्ड थप क्रुद्ध बनेका थिए ।
ज्ञवालीले धितोपत्र बोर्डको ऐन पल्टाउँदै रोक्न मिल्ने सुझाव दिए । त्यही सुझावका आधारमा मंगलबारको मिति राखेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको टिप्पणी उठाउन लगाएर हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए । यो सबै निर्णय बिहीबार गरिएको थियो ।

‘प्रक्रिया रोकिएको हो, लाइसेन्स आउँछ’
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टकको प्रक्रिया रद्द नगरि स्थगित मात्रै गरेको छ। त्यही भएर स्टक लाइसेन्स जुनसुकै बेलामा पनि दिनसक्ने अवस्था भने रहेको छ ।
स्टकको लाइसेन्स लिने प्रतिस्पर्धामा रहेका दुवै पक्षले स्टकको लाइसेन्स आउने जिकिर गरेका छन्। ‘सेयर बजारको विकासका लागि नयाँ स्टक चाहिन्छ। त्यही भएर लगानीकर्ता समूहले दबाब दिएका हुन्,’ दुवै पक्षले बिजमाण्डूसँग भनेका छन्, ‘नेप्सेको यथास्थितिले सेयर बजारसँगै अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन सक्दैन।’ उनीहरुका अनुसार त्यही भएर लाइसेन्स दिने अन्तिम समयमा रोक्न लाग्ने समूहले स्थगित मात्रै गराउने निर्णय भएको हो ।

आर्थिक अनियमितताको आशंका, छानविन गर्न ब्रोकरको माग
स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा अनियमितता भएको भन्दै छानविनको माग गरेको छ । एशोसिएसनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पटक पटक नियमावली संशोधन गरेर आर्थिक लेनदेनका आधारमा लाइसेन्स दिएको जिकिर गरेको छ ।
एशोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा ठुलो दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको आधिकारिक प्रतिनिधि, आधिकारिक एजेन्ट, सब ब्रोकर, शाखारहित दलाल सेवा, शाखा विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायतका वैकल्पिक उपायहरु अभ्यास नगरी लगानीकर्ताहरुको खर्बौ लगानी जोखिममा परेको बताए ।
सूचीकृत कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैंक कम्पनीका संस्थापक, संचालक, सेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी तथा लेखापरीक्षक अर्को ब्रोकर कम्पनीका संस्थापक हुनका लागि अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बोर्डले हतार हतार किस्ताबन्दीमा नयाँ लाइसेन्सका लागि आशयपत्र दिनुले पनि आर्थिक अनियमितता भएको एसोसिएसनको जिकिर छ ।