काठमाडौं । नेपालले भारतमा थप विद्युत् बिक्री गर्नका लागि प्रस्ताव पठाएका नयाँ १८ वटा आयोजनाबारे भारतले अझै निर्णय नगरेपछि आसन्न वर्षा याममा समेत उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् खेर जान सक्ने देखिएको छ । 
हाल नेपालको झन्डै २,६०० मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता रहेकोमा वर्षा याममा तीनले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने ठानिन्छ ।
नेपालको विद्युत् प्रणाली सबैभन्दा उच्च माग १,७०० देखि १,८०० मेगावाट बीचमा हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सामान्य अवस्थामा उच्च माग हुने दिउसोको समेत १,४०० देखि १,५०० मेगावाटबीच विद्युत् खपत हुने गरेको पाइन्छ ।
"बाँकी ऊर्जा चाहिँ हामीले बिक्री नै गर्नुपर्छ", प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा १० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ४५१ मेगावाट बिजुली भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् बेच्न सक्ने सम्झौता छ ।
"त्यसभन्दा माथि बिक्रीका लागि अहिलेसम्म भारतसँग कुनै सम्झौता भएको छैन। हामीले बेच्न सक्दैनौँ ।"
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले "दिनदिनै विद्युत् उत्पादन थप भइरहेको बेला" यसरी अनिश्चितता देखिनु लगानीकर्ताका दृष्टिबाट "कहालीलाग्दो" अवस्था रहेको बताउँछन् ।
"पोहोर २ हजार मेगावाट जडान क्षमता हुँदा नै विद्युत् खेर गएको थियो। यस पटक त वर्षायाम सम्ममा ३ हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने हाम्रो अनुमान छ," डाँगी भन्छन्।

खेर जाने उल्लेख्य विद्युत्
त्यस्तो अवस्थामा गत वर्षभन्दा दोबर १,००० मेगावाटसम्मै बिजुली खेर जाने देखिएको अधिकारी तथा ऊर्जा उत्पादकहरूले स्वीकारेका छन् ।
प्राधिकरण प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, "हाम्रो खपत त्यति नै हो, अरू उपाय छैन । निर्यात हुन नसक्दा त्यो खेरै जाने हो ।"
चिनियाँ लगानी भएका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतले नचाहिरहेको खबरहरू आइरहेका बेला प्रवक्ता भट्टराईले भने त्यसबारे प्रस्ट प्रतिक्रिया दिएनन् ।

"त्यसबारे आधिकारिक रूपमा हामीलाई जानकारी छैन," उनी भन्छन् , "भारतसँग हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यहाँ पनि माग उच्च नै छ। तर सरकारले कसरी वार्ता गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भएन ।"
इप्पानका उपाध्यक्ष डाँगी भने प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक गत फेब्रुअरीमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को निर्णयबाट आफूहरू केही आशावादी भएको ठान्छन् ।
उक्त बैठकले १३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षा याममा नेपालबाट भारतको विहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो ।
डाँगी भन्छन्, "नत्र नेपालले प्रस्ताव गरिरहने, उताबाट जवाफ नआउने र नेपालमा विद्युत् उत्पादन थपिरहने कुरा सुखद होइन ।"

नेपालले प्रस्ताव पठाएका नयाँ १८ वटा आयोजनालाई भारतले स्वीकृति दिँदाको अवस्थामा तीनको कुल झन्डै १००९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ।
विद्युत पर्याप्त, प्रसारण लाइन अपर्याप्त
देशका मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइनको राम्रो पूर्वाधार नहुँदा देशको विद्युत् खेर जाँदा समेत देशभित्रै विद्युत् अभाव हुने अवस्था कायम रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, "विद्युत्‌को वितरण सञ्जाल विस्तार गर्नेदेखि विद्युतीय चुलो र इलेक्ट्रिक गाडीको प्रवर्द्धनमा सँगसँगै लाग्नुपर्ने छ ।"
हेटौँडाबाट ढल्केवर हुँदै इनरुवा जाने १२०० किलो भोल्ट (केभी) को प्रसारण लाइन १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन भने हेटौँडाबाट भरतपुर हुँदै बर्दघाट पुग्ने २२० केभीको प्रसारण लाइन सुरु नै हुन सकेको छैन ।
जसका लागि स्थानीयका अवरोध, अदालतका विभिन्न आदेशदेखि रूख कटानका अनुमतिजस्ता धेरै विषयहरू रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ खिम्तीबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको प्रसारण लाइनका लागि लप्सीफेदीको प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन ।
कुस्माबाट बुटवलका लागि समेत २२० केभीको अर्को प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन । 
"यी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा हुनु र औद्योगिक कोरिडोरमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन पुर्‍याउनु नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ " प्रवक्ता भट्टराई भन्छन् ।

तत्काललाई भारतकै भर
तत्कालका लागि करिब १,००० मेगावाट जति विद्युत् भारतलाई बेच्नका लागि तत्काललाई प्रसारण लाइनको समस्या नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

"ढल्केवरबाट ४०० केभीको प्रसारण लाइन दुरुस्त छ", प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, "त्यतैको तामाकोसी कोरिडोरमै ५०० भन्दा धेरै मेगावाट बिजुली छ। माथिल्लो सोलु र सोलु जलविद्युत परियोजनाका थप १०० मेगावाट जति बिजुली त्यतै भएकाले तत्कालका लागि भारतमा बिक्री गर्न सम्झौताबाहेक पूर्वाधारको समस्या छैन ।"
वर्षा राम्रो हुँदाको अवस्थामा मध्य जेठबाट नेपालमा विद्युत् खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुन थाल्ने र सहज निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणले आशा राखेको छ।
नेपालबाट ५० मेगावाट विद्युत् बाङ्ग्लादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित नेपालबाट प्रस्ताव पेस भएमा भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिका बमोजिम भारतीय पक्षले स्वीकृति दिने सहमति समेत यसअघि नै दुई देशबीच भए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।–बीबीसी