काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोशियसनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुका २६ जना आफन्तहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएपछि नेपाल बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा असन्तुष्ठिको स्वर निकालेको हो ।
बारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र यसका लागि गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुनु पर्ने तर्क गरेको छ । बारले सरकार र संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोगहरुले नै द्वन्द्वकालका मुद्दा मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता मुद्दामा क्षेत्राधिकारबारे उठेका प्रश्नमा बारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
द्वन्द्व पीडितले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दर्ता गराएपछि सर्वोच्च यस विषयमा प्रवेश गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
तर वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बारले भने यो विषयलाई टुंग्याउन सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको जनाएको छ ।
यी विषयलाई टुंग्याउन भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गरिएको छ ।
संविधानतः गठित आयोग एवम्  न्यायीक निकायहरुले आ आफ्नो दायीत्व निर्वाह गरी कार्य सम्पादन गर्ने नै हुँदा ती निकायहरुलाई प्रभावित हुने गरी यस किसिमका गतिविधिहरु नगराउन समे बारले आह्वान गरेको छ ।
हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवम् सम्बन्धित विषयहरु र न्यायलयको नियमित क्षेत्रधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाबारे ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ ।

न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाएकोप्रति बारको ध्यानाकर्षण
नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरुपण नभइरहेको परिप्रेक्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवं सम्बन्धित विषय र न्यायालयको नियमित क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विषयमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने नै हुँदा सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकाशित भएको पाइएकोमा बारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित आयोग एवं न्यायिक निकायले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी कार्यसम्पादन गर्ने नै हुँदा ती निकायलाई प्रभावित हुने गरी यस किसिमका गतिविधि नगर्न÷नगराउनु हुनसमेत नेपाल बार एसोसिएसन सबैमा आह्वान गर्दछ ।”
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका कार्य आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न सरकार र गठित आयोग नै जिम्मेवार हुन जरुरी भएको बारको ठहर छ ।