काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि २ धारमा विभाजित भएको छ । रेशम चौधरीसहितका नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै सरकारमा सहभागी नभएको नाउपा अरुण चौधरीको रिहाइपछि भने सरकारमा जाने कि सङ्घर्षलाई यथावत् राख्ने भन्ने विषयमा २ धारमा विभाजित हुन थालेका छन् ।
पार्टी केही नेता मुख्य मुद्दा रेशमको भएको र उसलाई नछाड्दासम्म सरकार बिहिर बस्नुपर्छ भन्ने धारमा छन्, भने केही नेता सरकारलाई समर्थन दिने र सहभागी नहुने गलत भएको बताउन थालेका छन् ।
नाउपाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई समर्थन दिए को छ । तर, रेशम चौधरी र अरुण चौधरीसहितका नेताको रिहाइको माग राख्दै सरकार बाहिर बसेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि अरुण चौधरी रिहा हुने भएका छन् ।
अरुण रिहाइपछि केही नेता प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । नाउपाको लडाई केन्द्र सरकारसँग भएको उनीहरूको दाबी छ ।
रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइ संघीय सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यदि सरकारमा सहभागी नहुने हो भने प्रदेश सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मतसमेत दिन नहुने उनीहरूको भनाई छ ।