काठमाडौँ । सरकार निर्माणको थलो संसद् हो । यति महत्वपूर्ण थलोलाई पनि सरकारले वेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । संसदीय समितिका निर्देशन पनि सुन्दैन भन्दा सरकार कसले भनेको सुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकार जनता तथा संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । तर पछिल्ला गतिविधिले यो अवस्था नदेखिएको संससीय समितिहरुका गुनासा छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारप्रतिको असन्तुष्ठिलाई छरपष्ट नै पारयो । संसदीय समितिले शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र जनताप्रति उत्तरदायी हुने सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयमा बेवास्ता गरेको भनी रोष प्रकट गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सदस्यहरूले कार्यान्वयनमा बेवास्तामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
समितिले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई  ५२ वटा महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्देशन दिएकामा आठ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । १४ आंशिक कार्यान्वयन भएको तथा ३० वटा वेवास्ता गरिएको समितिको प्रतिवेदले औंलाएको छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ ।