काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिने महाभियोग ५ महिनाभित्रै टुंग्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बुधबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्रै किराना लगाइसक्ने  प्रावधान राख्न सहमति भएको हो । तर एउटा संसद्‍को कार्यकाल समाप्त भएपनि महाभियोग भने नयाँ निर्वाचित संसद्को स्वामित्वमा जाने व्यवस्था नियमावलीमा राखिने भएको छ । 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि लामो समयसम्म संसदमा छानबिनको प्रक्रियामा नलगी निलम्बनको समय बढाउन खोजेको आरोप लागेपछि दलहरुले नियमावलीमार्फत नै यो विषयलाई टुङग्याउन चाहेको सन्देश दिएका छन् ।