काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले लघुवित्त र सहकारीले निम्नवर्गलाई ऋणको भारी बोकाएर रसातलमा पुर्‍याउने काम भएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गौतमले ऋण लिन बाध्यता रहेको अवस्थामा साहुकारले लाभ लिइरहेको बताइन् ।  लघुवित्त र सहकारीको ऋणबारे नियमन गर्न सांसद गौतमले सरकारसँग अनुरोध गरेकी छन् । ‘सुलभ कर्जा प्रवाह गरी निम्न वर्गीय मानिसलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त र सहकारीको अवधारणा ल्याइएको थियो । यसबाट केही हदसम्म वित्तीय कारोबार आममानिसको पहुँचमा पुगेको देख्न सकिन्छ । तर अत्यधिक मुनाफा आर्जनको निकृष्ट उद्देश्य राख्ने कतिपय लघुवित्त र सहकारी संस्थामार्फत निम्न वर्गीय मानिसलाई ऋणमाथि ऋण बोकाएर रसातलमै पुर्‍याउने काम भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।
देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, बेरोजगारी र महँगीका कारण आममानिस बढ्दो मात्रामा ऋण लिन बाध्य भएको भन्दै उनले त्यही बाध्यताको लाभ उठाउँदै साहूकारहरू घरघरमै गएर बिनाधितो ऋणको प्रलोभन देखाएर आर्थिक शोषण गरेका र कतिपय ऋणीले ऋणको तनाब सहन नसकेर आत्महत्या गरेका समाचार बारम्बार आइरहेको बताइन् ।
राष्ट्र बैंकले त्यस्ता लघुवित्त र सहकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ थियो । ‘ऋण तिर्नै नसक्ने एउटै व्यक्तिलाई पनि दर्जनौं संस्थाले ऋण दिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी र लघुवित्त संस्थामाथि कडारूपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘यदि राष्ट्र बैंक आफैँले नयमन गर्न नसक्ने भए दोस्रो तहको नयमनकारी निकाय गठन गरी नियमन गर्न र वित्तीय साक्षरता बढाउने कार्यक्रम लिएर आउन सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।’

चर्को ब्याजको समस्या हल गर्न सांसदको माग
सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चर्को ब्याजका कारण जनता आर्थिक र मानसिक समस्यामा परेका बताएका छन् । 
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले बैंकले चर्को ब्याज लिएर स्थानीयलाई गाउँ नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।  उनले यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर जग्गाको मालिक बनाउने काम गर्न, मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न र स्वास्थ बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरे । 
एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सबैतिरका व्यापार व्यवसाय घाटामा रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चर्को ब्याज लिएर नाफा कमाएको टिप्पणी गरे । 
यस्तो अवस्थामा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अध्ययन गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कुनै वित्तीय संस्थामा सुरुमा नौ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने भए पनि तिर्ने बेलामा १३÷१४ प्रतिशत पुग्ने गरेकाले साना र मझौला ऋणीहरु गम्भीर समस्यामा परेको उनले बताए ।