काठमाडौं । आर्थिक तरलतालाई कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर उच्च बनाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । यही रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूहरुलाई पेल्ने हो भने व्यवसायको चाबी सरकारलाई बुझाउन आफूहरु बाध्य हुने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्काे व्याजदरका कारण आफूहरुर बाँच्न नै गाह्रो भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।  कतिपय व्यवसायीले मन्त्रीहरू तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर गुनासो गरिसकेका छन् ।  कतिपयले अहिले १४–१५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको ब्याजदरलाई एकल अङ्क अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंकरहरूले भने “तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्ने सम्भावना कम रहेको” बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक जना डेपुटी गभर्नरले “पछिल्ला महिनामा कतिपय आर्थिक सूचकहरूमा सुधार आएकाले ब्याजदर पनि बिस्तारै कम हुने” बतार व्यवासयीलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरेका छन् । 

आन्दोलनकारी व्यवसायी के भन्छन् ?
कोभिड महामारीपछि थलिएको व्यापार व्यवसाय क्षेत्र बैंकको ब्याजदर बढ्दा थप समस्यामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले कोभिडका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सहुलियत दिने आश्वासन दिए पनि ब्याजदरका हकमा त्यो लागु हुन नसकेको गुनासो छ । सोही विषयलाई लिएर गत सोमवार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध व्यवसायीहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै त्यस्तो प्रदर्शन गरेका हुन् ।

“हामीले पटक पटक गुहार्दा पनि सरकारले नसुनेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो,” महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने, “कोभिडपछि थलिएका हाम्रो अहिले अवस्था निकै नाजुक बनेको छ। व्यवसायीहरू बाँच्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ।”
केही दिन अघि एक जना युवा व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले चर्को ब्याजदर र उधारो बजारबारे कैयौँ प्रश्नहरू उठाउँदै सङ्घीय संसद्‌ भवन अगाडि ‘आत्मदाह’ गरेका थिए । त्यसपछि देशका विभिन्न स्थानमा ऋण तिर्न नसकेर कतिपय व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।  ती घटनाहरूलाई उद्धृत गर्दै कार्कीले भने, “व्यवसायीले ज्यानै फाल्ने अवस्था आउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन गरेका हौँ ।”

महासङ्घले राखेका १० बुँदे मागहरूमा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा तालिम केन्द्र बनाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट विदेश पलायन हुने युवालाई उद्यमी बनाउनु पर्ने, ब्याङ्कको ब्याजदर हरेक आर्थिक वर्षमा निर्धारण हुनुपर्ने, ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्नुपर्नेलगायत छन् । त्यस्तै व्यवसायीहरूले हाल धितो लिलामीका लागि ३५ दिने सूचना दिए पुग्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी ६ महिना पुर्‍याउनु पर्ने माग पनि राखेका छन् । वैज्ञानिक भाडा दर लागु गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुनुपर्ने जस्ता माग पनि उनीहरूका छन् । 

राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण
व्यवसायी मात्र होइन कतिपय राजनीतिक दलले पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मङ्गलवार भेटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीले अर्थतन्त्र सुधारको सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

उक्त दलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पनि अन्य सुधारका साथसाथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा समाजवादीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस् । बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा चार प्रतिशत ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा सात प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस्।“
“यसै गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा आठ प्रतिशत ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्।”
त्यस्तै उक्त दलले समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिवाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा र भाखा नाघेका ऋणीले लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि आगामी असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
नेकपा समाजवादीले पनि एकल अङ्कको दरमै ब्याजदर झार्नुपर्ने सुझावसहितको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, बैंकर्स तथा पूर्व बैंकर्सले भने “तत्कालै ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा ल्याउन सम्भव नभएको” बताए ।
उनीहरूका भनाइमा “ब्याजदर घटाउने कार्य क्रमशः हुने र एकै पटक स्वाट्टै घटाउन नसकिने” अवस्था रहन्छ।
त्यसलाई स्पष्ट पार्दै एक जना पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री भन्छन्, “नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी नै आक्रामक ढङ्गले ब्याजदर बढाइयो। त्यसैले गर्दा अब त्यसमा सुधार गर्न एकै पटक सम्भव हुँदैन।”
बैंक ब्याजदर चर्को भएको आवाज उठेपछि नेपाली बैंकहरूले माघ १ गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा औसतमा १.१३ प्रतिशतले घटाएको नेपाल बैकर्स सङ्घले जनाएको छ । तर त्यसले पनि नेपाली बैंकहरूमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा तत्कालै असर नपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहज अवस्था नबनेको क्षेत्रीको बुझाइ छ । बैंकर्सका भनाइमा नेपालमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा मुद्दती निक्षेपको रहेको छ । त्यसले गर्दा अहिले बचत तथा चल्ती खातामा जम्मा भएको रकमको मात्र ब्याजदर घटेको अवस्था रहेको छ । “मुद्दतीको ब्याजदर घट्न अब केही समय लाग्छ, त्यसपछि मात्र त्यसको असर कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ,” क्षेत्रीले भने ।
त्यस बाहेक बैंकहरूले निक्षेपको निश्चित हिस्सा राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई क्याश रिजर्भ रेसियो अर्थात् सीआरआर भनिन्छ र त्यो अहिले न्यूनतम चार प्रतिशत रहेको छ । सीआरआरसहित बैंकहरुको सञ्चालनलगायतका खर्च जोडेर बैंकहरूले ब्याजको आधार दर निर्धारण गर्ने गर्छन् ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार अहिले त्यस्तो आधार दर औसतमा वाणिज्य बैंकहरूमा १०.७ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकहरूले त्यस्तो आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज लिने गर्छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल “बैंकहरूले आधार दर नघटाई ब्याजदर कम नहुने” बताउँछन् । तर त्यसका लागि समय लाग्ने कतिपय बैंकर्सको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूलाई दिने कर्जाको दर अर्थात् बैंकदर नै बढी भएकाले निजी बैंकहरूको आधार दर पनि बढेको ब्याङ्कहरू बताउँछन्।
“अहिले विश्वव्यापी रूपमै ब्याजदर बढेको छ। हाम्रो आन्तरिक कारणले मात्र होइन बाह्य कारणले पनि अहिले असर गरेकाले यस्तो भएको हो,” बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष केसीले भने, “अहिले केही सुधारको सङ्केत देखिएकाले अबको केही महिनामा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउन थाल्नेछ।”
अग्रवाल चाहिँ विशेषगरी अर्थमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीहरूले ब्याजदर घटाउने बताइरहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ पहल नगरेको आरोप लगाउँछन्।
“अर्थमन्त्रालयले आश्वासन दिएर मात्र भएन मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई खासै वास्ता गरेको छैन,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलता अभाव, मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका कुराहरूलाई हेरेर “ब्याजदर ह्वात्तै कम गर्न नसकिने” बताउँछन् । यद्यपि त्यसमा सुधार हुँदै गएको र क्रमशः ब्याजदर पनि घट्ने उनीहरूको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने, “अहिले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आइरहेको छ । बैंकहरूले पनि निक्षेपमा ब्याजदर केही कम गरेका छन् भने हामीले स्प्रेडदर कम गर्न भनिसकेकाका छौँ । पछिल्ला सुधारहरू हेर्दा अब चाँडै नै ब्याजदरमा पनि कमी आउने आकलन गर्न सकिन्छ ।”
राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर अर्थात् बैंकहरूले लिने कर्जा र निक्षेपको ब्याजबीचको अन्तरलाई कम गर्नु भने पनि अझै बैंकहरूले त्यसलाई कम नगरेको विवरण आइरहेका छन् । तर बैंकहरूले त्यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको समय अझै बाँकी रहेको बताएका छन् ।–बीबीसी