काठमाडौं । पुस १० मा एमालेको सक्रियतामा बनेको सात दलको सत्ता गठबन्धनमा गृहमन्त्रालयको विषयलाई लिएर संकटतर्फ उन्मुख भएको छ । सरकार गठनका बेला गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको थियो । रास्वपाले पूर्व सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै दबाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बढाएपछि गठबन्धन संकटतर्फ उन्मुख भएको ठानिएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने परिस्थिति फेरिएको भन्दै रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने बताएका थिए । रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएको भएपनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ सकारात्मक नआएको रास्वपा श्रोतले बताएको छ । रास्वपाले गृह मन्त्रालयमा को जाने भन्ने नटुंगिएकोले नेगोसियट गर्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई नै दिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरौंला, बिचार गरौंला भनेर आनाकानी गरिरहेको रास्वपाले स्रोतले बताएको छ । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविले मंगलबार बेलुकासम्म गृहमन्त्रीबारे निर्णय नगरे सरकार छाड्ने चेतावनी दिएर बालुवाटारबा फर्केका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई मंगलबार बेलुकासम्म गृहमन्त्री नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् । 
रवि आफैं गैरसांसदका रूपमा सरकारमा सहभागी भएर गृहमन्त्री हुन चाहन्छन् । यसअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि शुक्रबार एकैपटक सांसद, मन्त्री र रास्वपाको सभापति पद गुमाउन पुगेका थिए। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता लिएका उनले सोही दिन रास्वपाको पार्टी सदस्यता लिएर सभापति मनोनित भएका थिए।
केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन दबाब दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय नदिने अडान राखेका छन्। आजको भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियाबाट आएपछिमात्रै गृह मन्त्रालयका विषयमा कुराकानी हुने जानकारी गराएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पनि सरकार छाड्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । ‘गृह मन्त्रालय हामीले पाएका हौं। यो मन्त्रालय नपाए अलि अप्ठेरो पर्न सक्छ। सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन सक्छ’, उनले भने।
आइतवार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । पार्टीका प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयबारे आफ्नो पार्टीले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए ।
रास्वपाका लामिछानेले पुस ११ गते उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । रास्वपाका तर्फबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम, शिशिर खनाल शिक्षा र डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा सरकारमा छन् । प्रतिनिधि सभामा २० सिट जितेको रास्वपासँग अहिले १८ सांसद छन्। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ भने इन्दिरा राना उप सभामुखमा निर्वाचित भएकी छिन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्ड सरकारलाई अप्ठेरो भने पर्ने देखिन्छ । अहिले एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, जनमत पार्टी सरकारमा छन् । रास्वपा बाहिरिए एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राप्रपाका १४ र जनमतका ६ जना गरी १३० जना सांसदमात्रै सरकारसँग रहनेछन् । सरकार कायमै राख्न प्रतिनिधि सभामा बहुमत जोगाइराख्नुपर्ने छ प्रचण्डले। प्रतिनिधि सभाका २७५ मध्ये बहुमतका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यद्यपि पुस २६ गते प्रचण्डले २६८ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलले विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागिता जनाएका छैनन्। रास्वपाले सरकार छाडे प्रचण्डले जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने छ। 

प्रक्रियाबाहिर गएर गृह मन्त्रालय दिन मिल्दैन : प्रधानमन्त्री
मंगलवार विहान लामिछानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर गृहमन्त्रालय आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए । ‘उहाँहरुले धेरै तिरबाट दबाव पनि दिने । नागरिकता बोकेर धाउनेस्थिति देखिएको छ, लामिछानेले गृहमन्त्री मागेर दबाव दिएको’ बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । 
यसअघि लामिछानेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफू नै गृहमन्त्री हुने र त्यसका लागि लबिङ गरिदिन आग्रह गरेका थिए । एमाले लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री दिन सकारात्मक छ । तर माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले नै पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे पार्टीका नेताहरुको बुझ्न आज पनि पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । सोमवार पनि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । त्यसअघि दुई दिन स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो भने पदाधिकारी बैठकमा गृहकार्य गरेपछि स्थायी कमिटीले राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयबारे टुंगो लगाउने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका लागि राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते उप राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकेको छ। फागुन १३ गते नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ।
नागरिकता विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि लामिछानले नेपालको नागरिकता पुनप्राप्तिका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि लामिछानेको सांसदसँगै मन्त्री र पार्टी सभापति तथा संसदीय दलको नेताको पद गएको थियो । लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । पार्टी सभापतिमा लामिछाने नागरिकता पाएको दिन आइतवार नै सजिलै फर्किए पनि मन्त्रीमा फर्किन भने सकस परिरहेको छ। उनी सांसद नरहेकाले गैर सांसद पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुनसक्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री हुन चाहिरहेका छन् । तर उनको राहदानीसम्बन्धि विवाद कायमै रहेकाले विवादित व्यक्तिलाई नै सरकारमा सामेल गराउन नहुने पक्षमा प्रचण्ड छन् ।