काठमाडौं । संसदीय समितिले प्रदेशसँगै संघमा मन्त्रीहरुको संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेश भएको संघीयता कार्यान्वयन तथा अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
संविधानमै मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । 

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि १६ वटा मा झार्न सुझाएको थियो ।

संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको ५ वर्षमा प्रदेशहरुमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । 

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले भने २०८० कात्तिकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने समयसीमा समेत प्रस्ताव गरेको छ । 

पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको सख्ंया घटाउन थालिएको भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरे । तर समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालय संख्या कायम गर्ने हो भने अझ घट्ने देखिन्छ ।