काठमाडौँ । सरकारले ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ दलकै एजेण्डलाई समेटेर १४ पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन् । 
यो कार्यक्रमलाई एक महिनाबाटै कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्ने बाचासमेत गरिएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि प्रचण्डले नै अग्रसरता लिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेको थियो । 
सोमबार सिंहदरबारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममका संयोजक विष्णु पौडेलले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको हो । पुस १४ गते गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले ५ दिनभित्र न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न ७ दलकै एकरएक जना प्रतिनिधि रहनेगरी समिति गठन गरेको थियो । १० दिन लगाएर सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । 

लोकप्रिय हुने कसरत
एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै नेपालीलाई वितरण गरिसक्ने तथा ६ महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी र लोकप्रिय नारा पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छन् । सरकारले एक वर्षभित्र वितरण सक्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय परिचपयपत्र सुरु भएको २१ वर्षसम्म पनि सबै नागरिकको हातमा उक्त परिचपत्र परेको छैन । २०५८ पुस १५ गते राष्ट्रिय परिचयपत्रको आरम्भ भएको थियो । अहिले पनि परिचय पत्र पाउने त कता हो कता (यसको लागि फाराम भर्नमात्रै पनि लामो समयदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्ये गर्ने,’ न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ। संसदको अधिवेशनबाट चाँडै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । प्राय सबै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कुराहरु समेटिएका हुन्छन् तर जति सरकार पुरानो हुँदै जान्छ विस्तारै नीति तथा कार्यक्रमलाई विस्तारै गएको हो कि भन्ने परिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितीमा सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । सत्ता साझेदार दलले कार्यदल नै बनाएर न्यूतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको थियो ।
साझा कार्यक्रममा आगामी छ महिनाभित्र नागरिता पाउन नसकेका नेपाली नागरिर्कलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्यलगायत महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ । 
कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । 
यसैगरी सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको भए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेपछि सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । 
दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी 
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को अधिवेशनबाटै एक दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । 
त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन छन् । सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नेर कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राएिको छ । 
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ । 
यही पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकारले मङ्गलबार विश्वासको मत लिन लागेको छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र सरकार भएको अनुमति गराउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ । 
सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनपहिले शीर्षनेतालाई बुझाएको थियो ।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्क नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य
सरकारले आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कको नजिक पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ । “तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पु¥याउनेछ ।”, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । 
कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पचास युनिट बिजुली निःशुल्क दिने सरकारको योजना
सरकारले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल सरकारले त्यस्ता उपभोक्तालाई २० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आन्तरिक रुपमा ऊर्जाको खपत बढाउने र आर्थिक विकासको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको हो ।
नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकासलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । 
यस्तै, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा टेवा एवम् पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
यस्तै, आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता छ हजार पाँच सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्नेगरी समायोजन गर्ने तथा  दुई वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत्प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्नेर राष्ट्रिय आय बढाउने तथा  वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।