काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा बसेको छ । शीर्ष नेताहरूको बैठकले भोलि बस्‍ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकका एजेण्डा तय गर्ने बताइएको छ ।  बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहभागी छन् । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने मिति नजिकिँदै गर्दा काँग्रेसले पर्दा पछाडि रणनीतिक कदम चालेको चर्चा भइरहेका बेला बसेको काँग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यहि पुस २६ गते सङ्घीय संसद्‌मा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मत लिने योजनालाई तुहाउन वाम शक्तिबाहेकको गठबन्धन बनाउन लागेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । विवरणहरु अनुसार कांग्रेस सभापति संसद्‌को पाँचौँ स्थानमा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । 
कांग्रेसबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको कुरालाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोझै नबतए पनि उनकै पार्टीका नेता तथा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्रीको अफरबारे पुष्टि गरेका छन् । राप्रपा सांसद प्रधानले शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि यसबारे मुख खोलेका छन् । 
‘प्रधानमन्त्रीमा अफर गर्न कांग्रेसका केही मान्छे आएका थिए । तर हामीलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेको आभाष मिलेको छैन,’ प्रधानले भने । 
राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको विषयलाई स्वयम् कांग्रेसका नेताहरूले नै अस्वीकार गरेका छन् । ३२ सिट भएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने कांग्रेसले १४ सिट भएको राप्रपालाई उक्त पद अफर गर्ला त ? कांग्रेसका पदाधिकारीले प्रश्न गरेका छन् । तर नेपाली राजनीतिमा यस्ता कदम नचालिएलान भन्न सकिन्न । काँग्रेस र एमालेले राप्रपाका तत्कालीन नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई अघि सारेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा लगेका थिए । 
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने आफ्नो पार्टी सत्ता ढाल्ने खेलमा नलागेको दाबी गर्छन् । ‘हामी समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलमा छैनौं,’ संसद सचिवालयको सर्वदलीय बैठकपछि काँग्रेस नेता लेखकले भने ।
‘हामी पार्टीलाई सशक्त बनाउने आन्तरिक तयारीमा छौं । भोलिदेखि संसदीय दलको औपचारिक बैठक सुरु हुन्छ,’ लेखकले भने ।
तर प्रचण्डलाई विश्वासको मत नपुग्नने गरी रणनीति बनाउन कांग्रेस अघि बढेको चर्चाले राजनीतिक माहोल तताएको छ । निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई धोका दिएर एमालेसहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई २६ गते नै रोक्न कांग्रेसले विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेतासँग भेटघाट जारी राखेको छ । बिहीवारमात्र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव धुम्बाराहीस्थित देउवा निवास पुगेका थिए । 
‘विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन । हामी स्ट्रोङ भएर अघि बढ्छौं,’ देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै काँग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतले बिहीवार भनेका थिए ।
महतले गठबन्धनको आयु छोटिन सक्ने प्रश्स्त सम्भावना आफूहरूले देखेको दाबी गरेका थिए । ‘यो गठबन्धनको आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना हामीले देखिराख्य छौं,’ उनको भनाई थियो । आयु छोटिने आधारहरुबारे भने महतले मुख खोलेनन् ।
यता माओवादीका नेताहरू भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सानदार तरिकाले विश्वासको मत पाउने कुरामा ढुक्क छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदको भन्दा बढी मत पाउने दाबी गरेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)का १० जना सांसदले विश्वासको मत दिँदा उनको दाबी पुग्नेछ । माधव नेपालको दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताइसकेको छ । 

लिङ्देन के भन्छन् ?
बिहीवार साँझ देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको खबर छापिएको थियो।
काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एक अनलाइनले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसले गर्‍यो लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री अफर’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो । त्यसबारे लिङ्देनलाई सोध्दा उनी त्यसमा खुल्न पनि चाहेनन् ।
लिङ्देनले भने, ‘हैन, यस्तो कुरा भइराख्छ नि  यस्तो तरल अवस्थामा, अब जे परिणाम आउँछ अनि मात्र कुरा हुन्छ ।’
देउवानिकट मानिने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चाहिँ लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नगरिएको दाबी गर्छन् । 
प्रचण्डबारे कांग्रेसको बुझाइ
प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिनै लाग्दा गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले धोका दिएको रूपमा देउवाले त्यसलाई लिएका छन् । त्यसैले गर्दा उनी प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै नसक्ने अवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छन् ।  प्रचण्डको कदमलाई देउवाले राजनीतिक कू का रूपमा लिएका  छन् । त्यसैले उनले सरकारलाई समर्थन दिएका तर सत्तामा सामेल भई नसकेका दलहरूलाई गठबन्धनबाट अलग्याउन सकिन्छ कि भन्ने कसरत थालेको बताइएको छ । 
राप्रपा र जसपा बाहिरिए प्रचण्ड सरकारमाथि कस्तो दबाव ?
नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई सात दलले समर्थन गरे पनि त्यसमा माओवादीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्र सहभागी छन् । जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सामेल हुने वा नहुने निर्णय गरिसकेका छैनन् । त्यसबाहेक प्रचण्डलाई समर्थन गरेका तीनजना स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन् । सात दल र स्वतन्त्रसहित प्रचण्डलाई १६९ सांसदको समर्थन छ।  यो समीकरण भत्काउन कांग्रेस सफल भए राप्रपाका १४, जसपाका १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी कुल ३३ सांसदहरू गठबन्धन बाहिर हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डसँग १३६ जनाको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ । बहुमत पुर्‍याउन कुल १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
कांग्रेसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएको अवस्थामा प्रचण्डले बहुमत पुर्‍याउनका लागि नेकपा समाजवादीको समर्थन अपरिहार्य हुन जान्छ । १० सांसद रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दलले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ । गठबन्धनबाट केही दल बाहिरिन सक्ने अनुमान गरेर नै प्रचण्डले बुधवार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 
कांग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ ?
अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ले पेस गरेको दाबी अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रतिनिधि सभा सदस्यले संसद्‍बाट ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सोही उपधारा अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने छन् ।  त्यसले गर्दा पनि देउवाले अहिलेको गठबन्धन टुटाउन कसरत गरेको हुनसक्ने विश्लेषण छ । यद्यपि त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउने आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवसर दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा सरकार बनाउन कांग्रेसले एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिना बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था बन्नसक्छ । त्यसका लागि उसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिसहित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र सांसदहरू, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि समर्थन जुटाउने पर्ने अवस्था रहन्छ ।