काठमाडौ ।  सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ तत्काल जारी नहुने भएको छ ।  टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका  रेशम चौधरीसहितलाई छुटाउन ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।  तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पठाएलगत्तै प्रमाणीकरण गरेर जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत सोमबार वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थिति नरहेको बुझिन्छ ।

तीनदिन भइसक्दासमेत उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले जारी  गरेकी छैनन् ।   गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन ।   अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि छलफल गरेकी छैनन् । ‘अध्यादेशका विषयमा उहाँ  ( राष्ट्रपति) ले छलफल गर्नु भएको छैन । आन्तरिक रुपमा आफैंले अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ अधिकारीले भने ।  आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था नरहेको र यसबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘आज राष्ट्रपति भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले भने, ‘उहाँ ( राष्ट्रपति)  आएपछि छलफल गरौँला ।’   तत्कालीन ओली सरकारले पठाएका अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयक,  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ( पहिलो संशोधन)  अध्यादेश २०७९ लाई अड्काएर राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।