काठमाडौँ  ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ( पहिलो संशोधन ) अध्यादेश,२०७९’ जारी गर्न २०७९ मंसिर २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस फिर्ता लिन इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।    इन्सेककी अध्यक्ष डा। इन्दिरा श्रेष्ठले मङ्सिर २८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेश मानव अधिकार र विद्यमान कानुन प्रतिकूल भएको हुँदा फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको हो ।   संशोधित अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा ८ पछि ९ थप गरी ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ,’ भन्ने प्रावधान छ भने यसमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ ।  

जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्न गरिएको सिफारिसले नेपालको संविधान, प्रचलित फौजदारी न्यायको क्षेत्राधिकार तथा मानव अधिकारका प्रचलित मूल्यमाथि प्रहार गरेको हामीले ठहर गरेका छौँ । (जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  लोकतान्त्रिक प्रणालीको गरिमा समेत उल्लङ्घन हुनेगरि निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने नियोजित सत्ता स्वार्थले पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, र लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास गरेको छ ।