काठमाडौँ । महाभियोग प्रस्तावलाई निस्क्रिय तुल्याउँदै प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिने भित्री रणनीतिले काम नगरेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उनको कार्यकाल आज सकिएको हो । महाभियोगका कारण निवलम्वनमा परेका राणाले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई प्रयोग गरी प्रस्ताव निष्क्रिया पार्ने प्रयास गरेका थिए । उनको प्रयासमा नेपाल बार एसोसिएशन तथा सर्वाेच्च अदातल पनि बाधक बनेर उभियो । विसं २०७५ पुस १८ गते उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए । 
प्रधानन्यायाधीश भए लगत्तै राणाले ‘न्यायालयको सुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गरेका थिए । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्‍याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते उनले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो ।
संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको यो आदेशपछि जबराको निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन । जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका छन् । कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।