मंसिर । सरकारले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेशले रेशमलाई जेलबाट छुटाउने विश्वास गरिएको छ । 
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ (२) मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन ।
अहिले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन यही नेगेटिभ लिस्टलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको देखिन्छ । 
सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमत (१३८ सांसदको समर्थन) जुटाउन प्रयासरत छ । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन खोजेको छ ।
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीलाई समेत भेटेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भने सरकारलाई समर्थन गर्न पार्टीका संरक्षक चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
आइतबार सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर नागरिक उन्मुक्तिको शर्तलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो । अध्यादेश जारी भयो भने रेशम छुट्छन् । तर त्यसलाई अदालतले पनि मान्नुपर्छ, अदालतको सहमति लिएको छ–छैन मलाई थाहा भएन’ एक जना मन्त्रीले भने । 

संक्रमण कालमा अध्यादेश ल्याउनु गलत : काँग्रेस महामन्त्री 
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीले चुनौती दिएका छन् । नयाँ सरकार गठनको बाटो सहज बनाउन जुनसुकै तहमा भएका मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता लिन सक्नेगरी जारी गरेको अध्यादेशमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले असहमति जनाएका हुन् । उनले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउनुले कानुनी र राजनीतिक रुपमा मात्र होइन नैतिक रुपमा पनि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
 “सरकारमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यहीनै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति,” शर्माले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई माफि दिएर सरकार बनाउने गरी देउवाले जारी गरेको अध्यादेशमा विमति राख्दै भनेका छन्, “संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत !” 
उनले यो कानुनी र राजनीतिक मात्र नभएर नैतिक प्रश्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ट्विटर ह्याण्डलमा मेन्सन गरेका छन् । 
“कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ,” शर्माले भनेका छन् ।