काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।  
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध मअहाभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।
गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चको प्रश्न; 'कुन संवैधानिक र कानूनले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भयो ?'
सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ । 
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरेका हुन् ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।
बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई  बैठकको निर्णयसहित  पठाइएको पत्रमा संवैधानिक र कानूनी विभिन्न प्रश्न सोधिएको छ । 
पत्रमा, पहिलो प्रश्न : प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
दोस्रो प्रश्नमा : नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? रहेको छ भने तेस्रो प्रश्न : उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
चौथो प्रश्न : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? बैठकले उक्त सवालको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको छ । 
बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयले पत्र पठाएको थियोे ।