काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणबापत शुल्क लिने ‘मिडिया हब’को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको हो ।
मिडिया हबले ग्राहकसँग विश्वकप प्रसारणका लागि रु पाँच सय उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा अधिवक्ता किशोर पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 
यसअघि, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यही कात्तिक २२ गते विश्वकपका नाममा विज्ञापनबापत प्रतिग्राहक रु पाँच सय उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । 
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत मिडिया हबले गरेको निर्णय रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो । केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदनमा थियो । 
नेपालमा विगत लामो समयदेखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन् । आगामी मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा विश्वकप हुँदैछ । प्रतियोगिताको तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करणहरू सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको हो ।