तनहुँ । जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य अघि बढाइएको छ । 
एक हजार चार सय ५० मिटर लामो पानी ल्याउने सुरुङ खन्नुपर्ने भएकाले हालसम्म तीन सय ५० मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्ररूपमा भइरहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख राजभाई शिल्पाकारले जानकारी दिए । हाल आयोजनाको प्याकेज एकअन्तर्गत डाइभर्सन टनेल (पानी फर्काउने सुरुङ) को काम भइरहेको छ । उक्त प्याकेजको ठेक्का सोङ दा–कालिका जेभीले पाएको उनले बताए । 
प्याकेज दुईअन्तर्गतको विद्युत् गृह खन्ने काम सकिएको छ । आयोजना निमित्त प्रमुख शिल्पकारका अनुसार पानी फाल्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत कामको जिम्मेवारी सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले पाएको छ । 
सिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडले ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्यृत्गृहको सुरुङ खन्ने काम सकेको आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत्गृहको सुरुङ खन्ने काम सन् २०२० अगष्टदेखि सुरु भएको हो । अब सुरुङभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । आयोजनाको प्याकेज दुईअन्तर्गत सर्च ट्र्याक जाने पहुँच सुरुङ खन्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । 
सिनो हाइड्रो कम्पनीले चार सय ३७ दशमलव एक मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको गरेको छ । दुई सय ८० दशमलव ८५ मिटर लामो मुख्य पहुँच सुरुङ र बाँधस्थल जाने तीन सय १४ मिटर लामो पहुँच सुरुङ निर्माण कार्य यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । प्याकेज तीनअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २५ वटा टावर निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ४८ वटा फाउन्डेशनको कार्य सम्पन्न भएको छ । 
उक्त प्याकेजको काम भारतीय कम्पनी केइसीले पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर राख्ने जग्गामध्ये तनहुँतर्फको भूभाग प्राप्ति गर्नका लागि मुआब्जा वितरण भइरहेको छ भने चितवनतर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 
कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत)  ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले  १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।